'ग्रेटर मेरठ' का सपना पूरा, होगा विकास
शासन ने दी दौराला महायोजना-2021 का सपना
4107 हेक्टेयर भूमि में होगा अब तेजी से शहरीकरणMeerut : शासन द्वारा दौराला महायोजना-2021 को स्वीकृति मिलने के साथ ही 'गे्रटर मेरठ' का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। दिल्ली-रुड़की हाइवे पर शहरीकरण की तेज रफ्तार के मेरठ विकास प्राधिकरण अब दौराला महायोजना में विभिन्न निर्माण के नक्शे पास कर सकेगा। शासन ने शर्त के साथ मेरठ विस्तारित विकास क्षेत्र (दौराला) महायोजना-2021 को मंजूरी दे दी है। यहां अब नई आवासीय कालोनियां, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, उद्योग क्षेत्र, व्यावसायिक योजना व कांप्लेक्स, ट्रांसपोर्टनगर, लॉजिस्टिक पार्क स्कूल-कालेज व होटल आदि बनेंगे। इसी इलाके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर गुजरेगा तो दिल्ली-मेरठ हाईस्पीड रैपिड रेल का टर्मिनल भी बनेगा। एमडीए उपाध्यक्ष साहब सिंह ने बताया कि दौराला महायोजना को शासन ने सशर्त मंजूरी दी है। 3 बिंदुओं पर शासन के निर्देशों को आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इन बिंदुओं पर गाइडलाइन के बाद महायोजना क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के निर्माणों को अनुमति मिल सकेगी।
शासन ने दी मंजूरीप्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी के बाद शासन से संशोधित दौराला महायोजना-2021 को मंजूरी मिल गई है। एमडीए ने वर्ष 2003 में दौराला महायोजना का ड्राफ्ट तैयार किया था। जिसमें रुड़की रोड के 17 गांवों को प्राधिकरण सीमा में शामिल करने का मसौदा तैयार किया गया। इन गांवों की 4105.75 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने की प्राधिकरण की योजना को अब पंख लगेंगे।
महायोजना में ये गांव महायोजना में राजस्व गांव मटौर, समौली सलेमपुर, मोहम्मदपुर, दौराला ग्रामीण, दौराला शुगर मिल, पनवाड़ी, अछौता, कलौता, बहराला, सिवाया, धंजू, बपरसा, पावली खुर्द, पावली खास, दुल्हैड़ा चौहान, मुकर्रबपुर पल्हैड़ा और जेवरी शामिल हैं। कई अटकलें भी दिल्ली-रुड़की हाइवे पर 60-60 मीटर ग्रीन बेल्ट को समाप्त करने पर महायोजना सवालों में भी घिरी रही। महायोजना पर एनसीआर की यूपी सेल ने भी पूर्व में अड़ंगा लगा दिया था। असल में ग्रीन बेल्ट के प्रावधानों का दरकिनार कर करीब 16 ऐसे मानचित्रों को दौराला महायोजना में स्वीकृति दे दी गई थी जो नियम विरुद्ध थे। यूपी सेल के अड़ंगे के बाद प्रमुख सचिव आवास ने इसकी जांच मेरठ नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग के एसोसिएट टाउन प्लानर को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही शासन ने महायोजना को सशर्त मंजूरी दी। यह रहेगी शर्तआवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने मेरठ विस्तारित विकास क्षेत्र दौराला महायोजना पर तीन बिंदुओं पर प्राधिकरण को दिशा निर्देश दिए हैं। जिसमें नेशनल हाईवे के दोनों और 60-60 मीटर ग्रीन वर्ज (बेल्ट) रखे जाने के लिए संशोधित महायोजना के प्रस्ताव पर बोर्ड की अनुमति तथा 16 मानचित्रों पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क आरोपित कर प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रीन वर्ज को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए पौधे तथा तार लगाए जाने के निर्देश भी प्रमुख सचिव ने दिए हैं।