यूपीसीए को तीस साल के लिए मिला ग्रीन पार्क
- कैबिनेट मीटिंग में स्टेट गवर्नमेंट ने 30 साल के लिए स्टेडियम दिया लीज पर
- प्रदेश के 300 गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में टायलेट ब्लॉक्स के निर्माण का डिसीजन लिया LUCKNOW: सीएम अखिलेश यादव ने ट्यूज्डे को हुई कैबिनेट की मीटिंग में ग्रीन पार्क स्टेडियम को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में क्रिकेट टेस्ट मैच कराए जाने के लिए खेल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के साथ फ्0 साल के लिए शर्तो के साथ एमओयू किए जाने के प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया है। इसके एवज में यूपीसीए की ओर से हर साल एक करोड़ रुपए राज कोष में जमा किया जाना शामिल है। वहीं, लाइसेंस शुल्क में हर भ् साल पर ख्भ् परसेंट की बढ़ोत्तरी की जाएगी। मालिकाना हक स्टेट गवर्नमेंट के पासयह भी शर्त रखी गई है कि यूपीसीए द्वारा आईपीएल या इसी प्रकार के अन्य कॉमर्शियल मैचों के लिए ख्भ् लाख रुपए प्रति मैच शुल्क के रूप में भुगतान किया जाएगा। दो देशों के बीच होने वाले टी ख्0 मैच, वनडे मैच या टेस्ट मैच के लिए क्भ् लाख रुपए प्रति मैच शुल्क के रूप में जमा कराया जाएगा। इन धनराशियों पर लाइसेंस शुल्क की तरह ही प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ख्भ् प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। स्टेडियम का मालिकाना हक प्रदेश सरकार के ही पास रहेगा जबकि सभी प्रशासनिक नियंत्रण खेल विभाग का रहेगा। क्रिकेट एसोसिएशन इस स्टेडियम के ग्राउंड और इसकी सुविधाओं का इस्तेमाल सिर्फ क्रिकेट के लिए ही करेगा।
टायलेट के लिए बीस लाख रुपये कैबिनेट ने प्रदेश के फ्00 गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में टायलेट ब्लॉक्स के निर्माण का डिसीजन लिया है। इसके लिए राजकीय कार्यदायी संस्थाओं से भिन्न होने के कारण सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गनाइजेशन को राजकीय कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करने का डिसीजन भी लिया गया है। निर्मित शौचालयों के क्0 वर्षो तक रखरखाव के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग और सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गनाइजेशन के बीच एग्रीमेंट की अनुमति भी दे दी गई है। इसके अलावा वित्त व्यय समिति के अनुमोदन के अनुसार शौचालय ब्लॉक्स की लागत क्9.ब्म् लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि टायलेट ब्लॉक्स के लिए दो किश्तों में धनराशि स्वीकृत की जाएगी। हर एक कॉलेज में ख्0 लाख रुपये में टायलेट ब्लॉक्स बनाये जाएंगे। ट्रांसफर पॉलिसी ख्0क्भ्-क्म् को मंजूरीइसके तहत स्थानांतरण सत्र ख्0क्भ्-क्म् में जनपद में म् साल और मंडल में क्0 साल पूरा करने वाले समूह क एवं ख के अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। दो साल में रिटायर होने वाले समूह ग के कार्मिकों को उनके गृह जनपद और समूह क और ख के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।
यह भी लिया गया डिसीजन -प्रदेश में ख् नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट फाइनल -जनपद गाजीपुर में नई तहसील कासिमाबाद के सृजन का निर्णय -पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान का प्रस्ताव मंजूर -उप्र आवास एवं विकास परिषद के कार्मिकों को पेंशनरी बेनीफि ट्स अनुमन्य कराने का प्रस्ताव स्वीकृत