'माननीयों' से जमीन को मुक्त कराने के लिए क्या किया?

PATNA (28 Feb): राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव की 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इस बात का जवाब मांगा है कि जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

याचिकाकर्ता ने बताया कि राजीव नगर में बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की करीब 40 एकड़ जमीन है। कई लोगों ने अवैध तरीके से इस जमीन को अपने नाम से हस्तानांतरित करा लिया। इस जमीन पर दो वर्तमान विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर सहित 35 वीआइपी लोगों का कब्जा है। इतना ही नहीं इस भूखंड पर फेडरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों का भी अवैध कब्जा है। सुनवाई में यह भी जानकारी दी गई कि अधिकांश लोगों ने इस जमीन पर बड़ी-बड़ी इमारत बना ली है।