शराब बंदी के प्रावधान को कब और कहां लागू किया हाई कोर्ट

2019-05-04T06:00:47+05:30

- सरकार ने जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का मांगा समय

NAINITAL: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य बनने के बाद 18 सालों में कब और कहां शराब बंदी लागू की। सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। अगली सुनवाई 27 मई नियत की गई है।

27 मई को होगी अगली सुनवाई

गरुड़ बागेश्वर निवासी अधिवक्ता डीके जोशी ने जनहित याचिका दायर कर आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-37अ के अनुपालन में शराब बंदी को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने व शराब कारोबार से राज्य को हो रहे नुकसान का आंकलन करने की मांग उठाई थी। साथ ही सरकार को उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि पर्वतीय प्रदेश को बर्बाद कर रही शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कहा कि एक ओर आबकारी अधिनियम में शराब बंदी का विशेष प्रावधान 37ए बना हैं, वहीं सरकार शराबबंदी लागू करने के बजाय शराब का साल दर साल कारोबार बढ़ा रही हैं। फ्राइडे को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले में सरकार से पूछा है कि अब तक कहां और कब शराबबंदी लागू की गई। सरकार ने इसके जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 मई नियत कर दी।

inextlive from Dehradun News Desk


This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy  and  Cookie Policy.