सरकार ने कहा gay sex immoral
होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के सामने देश में गे सेक्स को अपराध नहीं मानने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी है। उसने आईपीसी की धारा 377 को जरूरी और गे सेक्स को इमॉरल बताया है. मिनिस्ट्री ने कोर्ट के सामने कहा है कि गे सैक्स हमारी सोशल वैल्यूज के खिलाफ है और इस मामले मे अन्य देशों की नकल नहीं की जा सकती है।
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