चेरी नहीं, एचईसी में बनेगा आईआईएम
RANCHI : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम),रांची का नया भवन अब एचईसी में बनेगा। इसके लिए गर्वनमेंट लेवल पर सहमति बन चुकी है। उम्मीद है कि दस दिनों के अंदर आईआईएम को एचईसी एरिया में जमीन हैंडओवर कर दिया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने आईआईएम के डायरेक्टर अनींदो सेन से एचईसी में जमीन लेने का आग्रह किया था, जिसे डायरेक्टर ने स्वीकार कर लिया है। अब अप्रैल महीने में ही जमीन आईआईएम के लिए मिल जाएगी।
चेरी में मिली थी 90 एकड़ जमीनआईआईएम को कैंपस बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन के द्वारा कांके ब्लॉक के चेरी में 90 एकड़ जमीन हस्तांतरित पहले ही की जा चुकी है। 29 अप्रैल 2013 को तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू के द्वारा इसका शिलान्यास भी किया गया था। उस वक्त केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, हेमंत सोरेन, सुबोधकांत सहाय समेत कई दिग्गज की उपस्थिति में शिलान्यास हुआ था।
15 दिन में ही उखाड़ दिया था पत्थरआईआईएम के बाद शिलान्यास के तुरंत बाद ही चेरी में ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया था और शिलापट्ट को उखाड़ कर फेंक दिया था। ग्रामीण अपनी जमीन आइआइएम को नहीं देना चाहते थे। सरकार ने आईआईएम को चेरी में 90 एकड़ जमीन दी थी और बाद में उसी जगह पर 11 एकड़ जमीन और देने का वादा किया था।
नगड़ी में भी तोड़ दिया था बाउंड्री आईआईएम रांची को 2010 में रांची में आने के बाद से हीं कैंपस के लिए जमीन की तालाश शुरू हो गई थी। 2012 में कांके के नगड़ी में आईआईएम को 76 एकड़ जमीन भी मिली और करोड़ों रुपए खर्च करके बाउंड्री का निर्माण कराया गया था। लेकिन ग्रामीणों ने जमीन देने का विरोध किया और बाउंड्री को तोड़ दिया। इस दौरान कुछ दिनों तक गांव में चनाव का माहौल भी रहा। भाड़े के बिल्डिंग में चल रहा है आइआइएम केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के द्वारा रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) खोलने की घोषणा के बाद 2010 से ही सूचना भवन में शुरू किया गया। 50 स्टूडेंट के साथ पहले बैच की शुरुआत हुई थी। अब पांचवें बैच के लिए एडमिशन शुरू होने वाला है। एचईसी में मिलेगी 50 एकड़ जमीनआईआईएम को अपना कैंपस बनाने के लिए सरकार एचईसी एरिया में 50 एकड़ जमीन देगी। जमीन देने की कार्रवाई रांची जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। सरकार को जमीन के लिए मांग का इंतजार है। मांग पत्र मिलने के तुरंत बाद जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि राज्य सरकार के पास एचईसी में करीब 1700 एकड़ जमीन है। उसी में से 50 एकड़ आइआइएम को देने की योजना है।