अवैध कॉलोनी पर बीडीए का खेल
-निर्माण होते समय नहीं चेते बीडीए के अफसर, कॉलोनी बनने के बाद नगर निगम पर लगा लगा रहे तोहमत
-नगर आयुक्त बोले- किसी को मूलभूत सुविधाओं से नहीं किया जा सकता है वंचितबरेली: शहर में अवैध कॉलोनियों बनती गर्ई और बीडीए के 'दरोगा' सोते रहे। पिछले कुछ साल में ही शहर में लगभग दो सौ अवैध कॉलोनियां बनकर तैयार हो गई लेकिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार बीडीए ने कोई सुध नहीं ली। अब कॉलोनियां बनने के बाद उन्हें अवैध घोषित करके वहां बिजली और पानी के कनेक्शन न देने के लिए नगर निगम को पत्र भेजकर जिम्मेदार से अफसर पल्ला झाड़ रहे हैं। बीडीए के अफसरों का कहना है कि नगर निगम बिना नक्शा देखे बिजली-पानी के कनेक्शन देकर अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा दे रहा है तो वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि नक्शे के आधार पर किसी को भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।
दो सौ से अधिक पत्र भेजेशहर में बीडीए की ओर से 197 कॉलोनियों को अवैध करार दिया गया है। इन कॉलोनियों का विस्तार न हो इसके लिए बीडीए की ओर से नगर निगम को पिछले कई वर्षो में दो सौ से अधिक पत्र लिखे गए हैं। इसके बावजूद बिजली, पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है।
विभागों में नहीं सामंजस्य शहर में अवैध कॉलोनियों के डेवलप होने के पीछे विभागों में सामंजस्य न होना भी बड़ी वजह है। आवासीय भवन में बिजली और पानी मूलभूत आवश्यकता होती है तो कॉमर्शियल भवन में इन दोंनों के अलावा फायर ब्रिगेड और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। यदि बिजली विभाग, नगर निगम, फायर ब्रिगेड और पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट बिना नक्शा देखे बिजली-पानी कनेक्शन और एनओसी जारी न करें तो अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लग सकता है। बीडीए का आरोप 1-अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नगर निगम दे रहा है 2- 200 से अधिक बार लिखा जा चुका है इस संबन्ध में पत्र 3-बिना नक्शा देखे दिया जा रहा बिजली पानी का कनेक्शन 4- अवैध कॉलोनियों में बिजली पानी का कनेक्शन निजी स्वार्थ के लिए दिया जा रहा है। 5-कनेक्शन न जारी किया जाय तो लग जाएगा अवैध कालोनियों पर अंकुश नगर निगम के जवाब- 1- बीडीए की जिम्मेदारी होती है अवैध निर्माण पर रोक लगाना, जो बात कही जा रही व बेबुनियाद है। 2-पत्र तो आया भी है उस पर कार्रवाई भी हुई है लेकिन किसी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।3-नक्शे के अनुसार बिजली पानी का कनेक्शन दिया जाएगा किस आधार पर बताया जा रहा है।
4- निजी स्वार्थ के लिए कनेक्शन देने की बात सुनी सुनाई है। नगर निगम के जिस भी कर्मचारी ने ऐसा किया है नाम बताया जाय कार्रवाई की जाएगी। 5-बीडीए अपना कार्य जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है जिस कारण से शहर में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आई है। वर्जन- बीडीए की ओर से अक्सर अवैध निर्माण के दौरान कार्रवाई की जाती है। बीडीए की ओर से 197 कॉलोनियां अवैध घोषित हुई हैं। इसके विस्तार में नगर निगम की अहम भूमिका है। अगर बिजली, पानी का कनेक्शन बिना नक्शा देखे न दिया जाए तो अवैध भवन निर्माण पर अंकुश लग सकता है। डॉ। सुरेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष बीडीए