नए रेलखंड पर हुई दुर्घटना, तो नहीं कर पाएंगे इंश्योरेंस क्लेम
- किस थाने में पड़ेगा दनियावां-बिहारशरीफ रेलखंड किसी को पता नहीं
- 38 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर आठ हॉल्ट व दो स्टेशन बनाए गए हैं PATNA: पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दनियावां से बिहारशरीफ जंक्शन के लिए नई रेल लाइन का इनॉगरेशन किया। आगे इसके विस्तार की भी योजना है। विस्तार दनियावां से नेउरा और बिहारशरीफ से शेखपुरा के बीच होना है। इसके विस्तार होते ही यह नेऊरा से किऊल के बीच थर्ड रेल लाइन के रूप में काम आएगी। इससे ट्रैक पर लोड तो कमेगा ही, किसी आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल वैकल्पिक मार्ग के रूप में भी होगा, पर हैरत की बात ये है कि जिस रेल लाइन का विस्तार खुद पीएम कर के गए हैं, वह फिलहाल रेल पुलिस के नक्शे में है ही नहीं। नहीं कर पाएंगे इंश्योरेंश क्लेमलगभग फ्8 किलोमीटर लंबे इस रेल खंड पर आठ हॉल्ट और दो स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन हैरत की बात ये है कि यह रेल पुलिस के नक्शे में अबतक अपनी जगह नहीं बना पाई है। रेल पुलिस के नक्शे में तमाम स्टेशन और हॉल्ट तो दिखते हैं, लेकिन दनियावां-बिहाशरीफ ने अपना जगह नहीं बनाया है। इस रेल लाइन पर कोई पैसेंजर दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसे इंश्योरेंस क्लेम में काफी परेशानी होगी। क्योंकि रेलखंड किस जीआरपी थाने में आएगा इसका डिसीजन नहीं लिया गया है। घटना होने पर पैसेंजर किस थाने में कंप्लेन दर्ज करेंगे, यह तय नहीं हो पाया है।
नहीं जारी हुई अधिसूचना एसआरपी पीएन मिश्रा कहते हैं कि अभी तक किसी रेल थाने को इस रेल खंड की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। वे कहते हैं कि किसी भी घटना-दुर्घटना की स्थिति में मामले को लोकल पुलिस ही हैंडिल करेगी, लेकिन यह भी किसी से छिपा नहीं है कि लोकल पुलिस अक्सर क्षेत्र सीमा के विवाद में फंसती है। वहीं, जानकार ये कहते हैं कि मामला रेल का है तो लोकल पुलिस क्यों हैंडिल करेगी। बताते चलें कि पटना रेल पुलिस के अधिकार क्षेत्र में इस रेलखंड के स्टेशन आएंगे इसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। रेल पुलिस के अधिकारी भी कहते हैं कि जबतक अधिसूचना जारी नहीं होगी थाने का निर्माण नहीं किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो दनियावां, इस्लामपुर और हिलसा में पुलिस पोस्ट बनाए जा सकते हैं। साथ ही किसी एक रेल थाने को इस रेलखंड की जिम्मेवारी दी जाएगी।अभी डिसीजन नहीं हुआ है। अधिसूचना जारी नहीं की गई है। पहले क्षेत्र ट्रांसफर होगा फिर रेल थाने और पीपी की बात आती है, तब तक लोकल पुलिस ही मामले को देखेगी।
-पीएन मिश्र, रेल एसपी