DEHRADUN : थर्सडे देर शाम शुरू होकर रात तक चली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें प्रदेश की बंद पड़ी जल विद्युत योजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नामी वकीलों के माध्यम से राज्य की पैरवी करने की बात की। इसके अलावा कैबिनेट में एससी एसटी के लिए अलग-अलग आयोग बनाने पर सहमती बनी।

इन बिंदुओं पर बनी सहमति

-एससी, एसटी के लिए अलग-अलग आयोग

-सीएम राहत कोष नियमावली मे संसोधन

-उत्तराकाशी में नौगांव को नगर पंचायत बनाने पर मुहर

-पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण पर सहमति

-ऋषिकेश-रूद्रप्रयाग और रूद्रप्रयाग से गौरी कुंड मार्ग पीडब्ल्यूडी बनाएगा

-हिल्स एरिया में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए नीति बनेगी

-विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए राज्य अधीनस्थ सेवा सेवा चयन आयोग के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई

-पंचायत चुनाव के मद्देनजर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कई फैसले लिए गए

Posted By: Inextlive