DEHRADUN : स्टेट कैबिनेट ने संसद द्वारा पारित किए गए लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त अधिनियम 2013 पर अपनी मंजूरी दे दी है. आगामी जनवरी महीने में विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र में नया लोकायुक्त विधेयक रखा जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने स्टेट में 300 करोड़ रुपए से अधिक का नया इंवेस्टमेंट करने पर 10 साल के लिए वैट में छूट देने पर भी अपनी सहमति दी है.


विधानसभा का स्पेशल सेशनथर्सडे को कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सीएम विजय बहुगुणा ने बताया कि 13, 15 व 16 जनवरी को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, जिसमें 13 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद लोकायुक्त विधेयक को पारित किया जाएगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि लोकायुक्त संसद द्वारा पारित किए गए लोकपाल का हूबहू होगा। पांच मेंबर वाली कमेटी में एक महिला, एक एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग से और तीन दूसरे मेंबर्स होंगे। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को लोकायुक्त का चेयरपर्सन बनाया जाएगा। विधेयक लागू होने के छह महीने के भीतर इसके लिए आवश्यक सभी नियुक्तियां पूरी कर दी जाएंगी। सीएम ने करप्शन पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की तर्ज पर ही प्रदेश में स्टेट सतर्कता आयोग बनाने के बारे में भी जानकारी दी।

Posted By: Inextlive