विस्तारित क्षेत्र में जल्द पास होंगे नक्शे
124 गांवों में प्राधिकरण को लागू करना है नक्शा अप्रूवल की प्रक्रिया
अभी तक बढ़े क्षेत्र का नहीं बना है मास्टर प्लान, शासन से मांगी गाइडलाइन Meerut। विस्तारित क्षेत्र में नक्शा अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद मेरठ विकास प्राधिकरण कर रहा है। शासन को भेज गए प्रत्यावेदन में एमडीए ने नगर एवं ग्राम्य नियोजन (सीटीसीपी) के उस प्रावधान का जिक्र किया है जिसमें रिवाइज मास्टर प्लान लागू किए बिना नक्शे को पास किया जा सके। एमडीए शासन का अप्रूवल मिलते ही विस्तारित क्षेत्र में नक्शों को पास करना शुरू कर देगा। महायोजना पर चल रहा है कामशासन के निर्देश पर मेरठ महायोजना 2031 को बनाने का कार्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग कर रहा है। नवीन महायोजना को बनने में समय लगेगा तो वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण की विस्तारित सीमा में निर्माणों को नियमित करने के निर्देश सरकार लगातार दे रही है। ऐसे में एमडीए नक्शा अप्रूवल को लेकर प्राधिकरण की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। गत दिनों बोर्ड बैठक से अप्रूवल के बाद विस्तारित क्षेत्र में नक्शा अप्रूवल की प्रक्रिया को मंजूरी के लिए एमडीए ने शासन में भेजा है।
मवाना-सरधना में भी पास होंगे नक्शेमेरठ विकास प्राधिकरण की सीमा का विस्तारीकरण होने के बाद देहात क्षेत्र के मवाना, सरधना और हस्तिनापुर एमडीए की सीमा में शामिल हो गए हैं। अब इन क्षेत्रों के लिए अलग से महायोजना बनाने के बजाए नई संशोधित मेरठ महायोजना 2031 बनाई जा रही है। इसे पुरानी महायोजना 2021 में ही मिला दिया जाएगा। जनपद की तीनों तहसीलों के कई कस्बों के अलावा 124 गांवों को प्राधिकरण की सीमा में शामिल किया गया है। एमडीए अधिकारियों ने बताया कि सीटीसीपी के निर्देश पर शासन को भेजे गए प्रस्ताव में विस्तारित क्षेत्र में निर्माणों के नक्शों को सशर्त मंजूरी का प्रावधान है।
नहीं होगी दौराला जैसी चूक एमडीए सचिव राजकुमार ने बताया कि विस्तारित क्षेत्र में शासन के निर्देशों के अनुपालन में नक्शों को पास किया जाएगा। यहां संशोधित दौराला महायोजना जैसी चूक नहीं होने पाएगी। गौरतलब है कि संशोधित दौराला महायोजना की मंजूरी से पहले ही गत वर्षो में प्राधिकरण के अधिकरियों ने क्षेत्र में कई ग्रुप हाउसिंग और कॉलोनियों के नक्शे पास कर दिए थे। ग्रीन बेल्ट में बने निर्माणों को बाद में अवैध करार दे दिया गया। इस केस में प्राधिकरण के कई अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई थी। विस्तारित क्षेत्र में शासन के निर्देशों के अनुपालन में ही नक्शों को मजूरी मिलेगी।शासन के निर्देश मिलते ही विस्तारित क्षेत्र में नक्शों को पास करने की प्रक्रिया प्राधिकरण शुरू कर देगा। बोर्ड बैठक की मंजूरी के बाद सीटीसीपी के प्रावधान को मंजूरी के लिए सरकार में भेजा गया है।
राजकुमार, सचिव, एमडीए