प्राधिकरण के अधिकारियों को मिलेगी वैध-अवैध की पड़ताल में सहूलियत

अधिकारी मौके पर निर्माण की स्थिति और अप्रूव नक्शे का कर सकेंगे परीक्षण

Meerut : शासन के निर्देश पर मेरठ विकास प्राधिकरण जल्द ही डिजिटल डायरी तैयार कर रहा है। यह डिजिटल डायरी प्राधिकरण के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के पास होगी, जिसमें संबंधित से जुड़े कार्यो का पूर्ण ब्योरा होगा। कम्प्यूटर, लैपटाप, टैबलेट अथवा मोबाइल पर एमडीए अधिकारी डिजिटल डायरी को खोलकर किसी भी योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकेगा तो वहीं मौका मुआयना की स्थिति में यह सॉफ्टवेयर कारगर साबित होगा। प्राधिकरण ने इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है।

क्या है डिजिटल डायरी?

प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री प्राथमिकता की 74 योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं समेत मेरठ विकास प्राधिकरण की सभी योजनाओं, प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी बस एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं शहर का मास्टर प्लान और जोनवार अप्रूव्ड नक्शों का पूरा ब्योरा भी इस डायरी में उपलब्ध होगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण के निर्देश पर एमडीए एक कदम आगे बढ़कर डिजिटल डायरी को विकसित कर रहा है। डिजिटल डायरी के विकसित होने से अवैध और वैध निर्माणों की धरपकड़ आसान होगी तो वहीं अप्रूव्ड नक्शे को एमडीए का इंजीनियर ऑनलाइन देख सकेगा।

शासन की प्राथमिकता के कार्यो का डाटाबेस डिजिटल डायरी में दर्ज होगा तो वहीं सभी अधिकारियों के कार्यो से संबंधित ब्योरा भी एक क्लिक पर मिल सकेगा। एमडीए जल्द ही पेपरलेस कार्यालय प्रणाली को जल्द एडॉप्ट कर रहा है।

-साहब सिंह, उपाध्यक्ष, एमडीए

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ऑनलाइन सेवाओं का बढ़ेगा दायरा

डुप्लीकेट आर्डर रिक्वेस्ट, रीफंड मैनेजमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन फॉर फ्री होल्ड, म्यूटेशन मैनेजमेंट और रजिस्ट्रेशन फॉर अलाटमेंट। हाल में शुरू हुई एमडीए की 5 ऑनलाइन सेवाओं का डेटाबेस डिजिटल डायरी में शामिल किया जाएगा। पूर्व में संचालित ऑनलाइन नक्शा अप्रूवल प्रक्रिया को भी डिजिटल डायरी के साथ लिंक किया जाएगा, जिससे प्राधिकरण का अधिकारी मौके पर पहुंचकर वैध-अवैध निर्माण का तत्काल परीक्षण कर सकेगा।

कार्यप्रणाली होगी डिजिटल

एमडीए वीसी ने कहा कि एमडीए पेपरलेस वर्किंग की ओर तेजी से काम कर रहा है। डिजिटल डायरी के प्रभाव में आने के बाद कार्यालयों में पेपरलेस वर्किंग प्रणाली को लागू किया जा सकता है। आने वाले दिनों में फाइलिंग वर्क डिजिटल डायरी पर होगा तो वहीं शासनादेश और कोर्ट के आदेशों को भी डिजिटल डायरी के माध्यम से सर्कुलेट किया जाएगा। शासन की प्राथमिकता की विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी डिजिटल डायरी के साथ साझा की जाएगी जिससे विभिन्न कार्यो में पारदर्शिता आएगी। इस संबंध में प्राधिकरण सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी के संपर्क में है।

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Posted By: Inextlive