सीओ का फर्जी साइन मारकर जमीन की हेराफेरी
सीओ के डिजिटल सिग्नेचर का नियमविरुद्ध इस्तेमाल कर जमीन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है.
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RANCHI : सीओ के डिजिटल सिग्नेचर का नियमविरुद्ध इस्तेमाल कर जमीन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न अंचलों के अंचल अधिकारियों के डिजीटल सिग्नेचर का इस्तेमाल जमीन के फर्जीवाड़े में किया जा रहा है.सीओ के डिजीटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर गलत तरीके से डाटा की ऑनलाइन इंट्री की जा रही है.डाटा की इंट्री गलत तरीके से करके जमीन के स्वामित्व को लेकर चल रहे विवादों में किसी खास पक्ष को लाभ तथा दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां तक कि गैर मजरुआ जमीन के मामले में भी सीओ के डिजीटल सिग्नेचर का बेजा इस्तेमाल की बात भी कई मौकों पर सामने आयी है।
भू-अर्जन विभाग ने लिया संज्ञान
सरकार के राजस्व, भूमि सुधार और निबंधन विभाग ने इस तरह के मामलों पर संज्ञान लिया है। सरकार के पास यह सूचना मिली है कि कई सीओ के डिजीटल सिग्नेचर का इस्तेमाल खास तौर पर कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है.कम्प्यूटर ऑपरेटर खास तौर पर उन जमीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके स्वामित्व को लेकर कुछ विवाद से जुड़े मामले सीओ, एलआरडीसी, अपर समाहत्र्ता, डीसी और कमिश्नर की अदालतों में चल रहे हैं। झारखंड के ज्यादातर जिलों में जमीन के डाटा का फर्जी खेल चलने की बाद विभाग के समक्ष आयी है।
अधिकारियों की बेखबरी का उठा रहे फायदा
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भू-अर्जन, भू-अभिलेख, परिमाप निदेशालय की ओर से सभी जिलों के डीसी और अपर समाहर्ता को पत्र भेजा गया है.इसमें निदेशक की ओर से खास तौर पर कहा गया है कि अंचल अधिकारियों का डिजीटल सिग्नेचर कॅम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल करने की सूचना प्राप्त हुई है जो नियमविरुद्ध है और संबंधित अधिकारी इससे बेखबर हैं।
निदेशक ने कहा है कि सभी जिलों के डीसी और अपर समाहर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सीओ के डिजीटल सिग्नेचर का इस्तेमाल सीओ स्वयं करें और लिंक किया गया फोन नंबर सीओ का ही हो। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार की सख्ती के बाद भी कई जिलों में जमीन से संबंधित फ र्जी डाटा इंट्री का काम चल रहा है।सभी डीसी को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है कि अंचल अधिकारियों के द्वारा उनके पर्सनल फोन नंबर लिंक किए जाएं और डिजीटल सिग्नेचर का प्रयोग केवल उनके द्वारा किया जाए। गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुत्थु कुमार निदेशक, भू अर्जन निदेशालय