1100 पंचायत सरकार भवन में खुल सकती हैं बैंक शाखाएं
-अब बैंकिंग और ननबैंकिंग में समन्वय के लिए अलग निदेशालय
श्चड्डह्लठ्ठड्ड@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ क्कन्ञ्जहृन्: बिहार के सूखाग्रस्त प्रखंडों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारियों को 10 हजार रुपए तक का ऋ ण उपलब्ध कराने और बेहतर कार्य करने वाले बैंकों की शाखाओं की रैंकिंग करने का निर्देश शनिवार को डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय एवं उनके अनुश्रवण के लिए अलग निदेशालय का गठन किया जाएगा। राज्य में 1100 पंचायत सरकार भवन बन चुके हैं जहां बैंकों की शाखाएं खोली जा सकती हैं। बिहार में 3 करोड़ खाते सक्रियराज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 66वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में बोलते हुए सुशील मोदी ने बिहार के 275 सूखाग्रस्त प्रखंडों के प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारियों को 10 हजार रुपए तक ओवरड्राफ्ट उपल?ध कराने का निर्देश दिया। इस योजना के तहत बिहार में 3 करोड़- 21 लाख खाते सक्रिय हैं और इनमें 6748 करोड़ रुपए जमा है।
बैंकिंग एक्सपर्ट की होगी नियुक्तिउन्होंने कहा कि बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय व बेहतर अनुश्रवण के लिए वित्त विभाग के तहत सांस्थिक वित्त निदेशालय का गठन किया जाएगा जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाएगी। बैंक शाखाओं के क्रियाकलापों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेसिंग से करने का निर्देश देते हुए कहा कि अच्छा व खराब प्रदर्शन करने वाली सौ-सौ बैंक शाखाओं की रैंकिंग कर सार्वजनिक किया जाएगा।
209 गांवों में बैंक की नई शाखाएं मोदी ने कहा कि राज्य में 1100 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है जहां बैंकों की शाखाएं खोली जा सकती हैं। बिहार में 17,141 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं और 5000 से अधिक आबादी वाले 209 गांवों में बैंक शाखाएं या ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। 4 प्रतिशत ब्याज पर मिले लोन उन्होंने कहा कि डेयरी, पॉल्ट्री एवं मत्स्य प्रक्षेत्र में किसानों को कृषि ऋण की तरह 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरह मॉरगेज की सीमा 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम व 59 मिनट में ऋण योजना के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने को भी कहा। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह आदि मौजूद थे।