आवास विकास परिषद को10 करोड़ बकाए का नोटिस

2019-03-27T06:00:48+05:30

बकाया जमा न कराने पर जलकल विभाग ने थमाया नोटिस

31 मार्च के बाद ओटीएस के तहत मिलेगी सरचार्ज से छूट

आगरा। जलकल विभाग ने आवास विकास परिषद को 10 करोड़ से भी ज्यादा का नोटिस थमाया है। जीएम जलकल की ओर से अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद सिकंदरा को भेजे नोटिस में जलकल ने ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम में तत्काल बिना सरचार्ज के बकाया जमा कराने का अनुरोध किया है। बकाया जमा न कराने पर सरचार्ज समेत राजस्व टीम से वसूली करने को आगाह किया है।

सिकंदरा योजना के तहत लिए थे कनैक्शन

जलकल के अनुसार आवास विकास परिषद ने सिकंदरा आवासी योजना के लिए कनैक्शन लिए थे। वह आम जनता के लिए निर्मित आवासीय भवनों के लिए थे। ये न तो संस्थागत हैं, न ही अ‌र्द्ध सरकारी हैं। इसके लिए बजट के अनुसार निर्धारित वाटर टैक्स सुनिश्चित किया गया है। इसमें 31 मार्च 2019 तक सरचार्ज में छूट प्रदान करते हुए दस करोड़ छह लाख इकत्तीस हजार नौ सौ बीस रुपये का भुगतान कराया जाना है। जलकल के अफसरों का कहना है कि 31 मार्च के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि सरचार्ज समेत 17 करोड़ 82 लाख 75 हजार से ज्यादा की हो जाएगी। विपरीत परिस्थितियों में राजस्व टीम द्वारा वसूली की जाएगी।

मिले हैं राजस्व बढ़ाने के निर्देश

बीते दिनों नगर विकास सचिव रणवीर प्रसाद ने समीक्षा मीटिंग में जलकल के अफसरों को राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए थे। बता दें कि शहर में बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पाइप लाइन तक नहीं है। ऐसे में वाटर टैक्स वसूलना बेमानी होगी। सिटी में तीन दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां पर पाइपलाइन नहीं है। ये कॉलोनियों एडीए द्वारा एप्रूव्ड हैं। कालिन्दी बिहार की कई कॉलोनियों में पाइपलाइन नहीं है। राजामंडी के कई इलाकों में पाइपलाइन होने के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके अलावा मोहनपुरा, कुतलूपुर, शोभानगर, सती नगर में आज भी पेयजल की समस्या बरकरार बनी हुई है। वहीं इस बारे में अफसरों का कहना है कि शहर की कुल जनसंख्या का 70 हजार से टैक्स वसूला जा रहा है।

जलकल विभाग ऐसे खर्च करता है वाटर सप्लाई पर

- 5 लाख वाटर टेस्टिंग पर खर्च होते हैं

- 2 करोड़ क्लोरीन खरीदने के लिए

- 1 करोड़ पीएसी

- 4 करोड़ एलम खरीदने के लिए

- 1.50 करोड़ पंपिम्प प्लांट की मेंटीनेंस

- 10 लाख सैटलिंग टैंक एंव प्लांट मेंटीनेंस

- 2 लाख अन्य कैमिकल पर

आवास विकास परिषद पर सिकंदरा आवास योजना का बकाया है। 31 मार्च 2019 तक ओटीएस स्कीम के तहत लाभ ले सकते हैं। अब बिना सरजार्च के वाटर टैक्स जमा किया जा रहा है।

आरएस यादव जीएम जलकल विभाग

inextlive from Agra News Desk


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