नगर निगम को नहीं मिल रहे गरीब
-ब्रह्मापुरी में बनाए गए थे 56 फ्लैट्स
-नगर निगम ने कैंसिल किया आवंटन -अब नए गरीबों को तलाशकर दिए जाएंगे फ्लैट्स >rajneesh.kumar@inext.co.in एक ओर गरीबों को रहने के लिए आशियाने नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा बनाए गए घरों के लिए गरीब नहीं मिल रहे। दो साल पहले भ्म् फ्लैट्स का आवंटन किया किया गया, लेकिन आज तक वह खाली पडे़ हैं। नगर निगम को मजबूरन उनका आवंटन रद्द करना पड़ा है। दो साल से खाली पडे़ हैं फ्लैट्सनगर निगम ने ब्रह्मापुरी में नगर निगम कॉलोनी में गरीबों के लिए फ्लैट्स निर्माण कराया था। इन फ्लैट्स की संख्या करीब भ्म् है, जिसके लिए गरीबों को चिह्नित कर उनका आवंटन किया गया। आवंटित सूची जारी कर दी गई और उन्हें फ्लैट्स में आकर रहने के लिए पत्र भी लिखे गए। दो साल में कई बार उन्हें सूचना दी गई, लेकिन किसी भी गरीब ने फ्लैट्स पर कब्जा नहीं लिया।
इनके लिए की गई थी व्यवस्थाजिन लोगों को यह फ्लैट्स आवंटित किए गए थे, उनमें अधिकांश लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर घर देने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये लोग उस जमीन से कब्जा नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि नगर निगम के फ्लैट्स लेने वालों को वहां से जमीन छोड़नी पड़ती।
मालिकाना हक मिलने की है उम्मीद दरअसल पिछले काफी समय से सरकार मलिन बस्ती में रहने वालों को उन जमीनों पर मालिकाना हक देने की तैयारी कर रही है। इसी के चलते वहां रहने वाले लोग जमीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए काफी प्रक्रिया भी हो चुकी है। फ्लैट्स में गरीबों के न आने के लिए नगर निगम भी इसे ही एक कारण मान रही है। निगम ने रद्द िकए आवंटन नगर निगम ने पहली आवंटन सूची को रद्द कर दिया है। अब उन लोगों को कब्जा नहीं दिया जाएगा, जो पिछले दो साल से फ्लैट्स में रहने नहीं आए हैं। अब नगर निगम नए गरीबों की तलाश में जुट गया है। इसके लिए शासन को भी पत्र लिखा गया है। नगर निगम अब इन फ्लैट्स का आवंटन हाउसिंग ऑफ सर्वे के माध्यम से करने की तैयारी कर रहा है। लगातार जर्जर हो रहे फ्लैट्सफ्लैट्स में कोई रहता नहीं है, बस दो चौकीदार रहते हैं। लोगों के वहां न रहने के कारण लगातार फ्लैट्स की हालत खराब होती जा रही है। आंगन में बारिश का पानी भर जाता है, वहीं दीवारों की हालत भी खराब होती जा रही है।
---- भ्म् फ्लैट्स की पहली आवंटन सूची रद्द कर दी गई है। शासन को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। अब इन फ्लैट्स का आवंटन हाउसिंग ऑफ सर्वे से किया जाएगा। --नितिन भदौरिया, नगर आयुक्त, नगर निगम