148 अंचलों में शुरू नहीं हुआ है ऑनलाइन दाखिल-खारिज
-सभी अंचलों में लैपटॉप और दो लाख रुपए मिलेंगे
PATNA: सीएम नीतीश कुमार की सख्ती के बावजूद करीब डेढ़ सौ अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की शुरुआत नहीं हो पाई है। सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में यह जाहिर हुआ। प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने इस श्रेणी के अंचलों को सप्ताह भर की मोहलत दी है। अगर अगले सप्ताह शुरुआत नहीं हुई तो कार्रवाई होगी।बैठक में भूमि सुधार अपर समाहर्ताओं ने जानकारी दी कि राज्य के 534 अंचलों में से 148 में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के एक भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ है। प्रधान सचिव ने अधिकारियों को कहा कि वे जल्दी इस काम को देखें। राजस्व कर्मचारियों के साथ साप्ताहिक बैठक करें। किसी भी मामले को 15 से अधिक दिनों तक लंबित रखने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करें। मेहरोत्रा ने बताया कि ऑनलाइन मामलों के जल्द निबटारे के लिए सभी सीओ को लैपटॉप दिया जाएगा। इस काम के लिए सभी अंचलों को दो-दो लाख रुपए दिए जाएंगे।
बढ़ेगी कर्मियों की संख्याबैठक में दाखिल-खारिज में कोताही के बावजूद ऑनलाइन लगान पर संतोष जाहिर किया गया। प्रधान सचिव ने ऑनलाइन का डाटा बेस बनाने का निर्देश दिया। इसमें अंतिम देय लगान, रसीद नम्बर, रकबा और राशि के कालम को भरना है। उन्होंने हाल में कटाए गए मैनुअल लगान के विवरण को कंप्यूटर में दर्ज करने का भी निर्देश दिया। प्रधान सचिव ने बताया कि राजस्व प्रशासन को प्रभावी बनाने की कोशिश हो रही है। अंचल की संरचना में बदलाव पर भी विचार हो रहा है। कर्मियों की संख्या बढ़ेगी। अधिक संसाधन देकर अंचलों को सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के अलावा चकबंदी की इकाई के रूप में विकसित करने के सुझाव भी मिल रहे हैं। मेहरोत्रा ने बताया कि अदालत में लंबित मामलों की इस इरादे से समीक्षा हो रही है कि इनका निबटारा जल्द से जल्द किया जाए। बैठक में निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप जय सिंह, निदेशक भू अर्जन वीरेंद्र कुमार मिश्र एवं सहायक निदेशक विनय कुमार ठाकुर भी मौजूद थे।