जैविक खेती पर बढ़ेगा अनुदान
-अगले साल से सभी फसलों पर होगी लागू
श्चड्डह्लठ्ठड्ड@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठक्कन्ञ्जहृन् :जैविक खेती के लिए चार जिलों में शुरू की गई इनपुट अग्रिम अनुदान योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अभी सब्जी की खेती से पूर्व किसानों को अधिकतम 30 डिसमिल खेत के लिए छह हजार रुपये अनुदान देने की व्यवस्था है। समस्तीपुर, नालंदा, पटना और वैशाली के 20 हजार किसानों को ई-कैश के जरिए इसका लाभ मिल चुका है। कृषि मंत्री डॉ। प्रेम कुमार और प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने गुरुवार को बताया कि इसी मौसम में अन्य रबी फसलों पर भी अनुदान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अगले साल से निश्चित तौर पर जैविक विधि से उत्पादन पर सभी फसलों के लिए अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने मक्के में दाने नहीं आने से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है।
122 करोड़ मुआवजा का प्रस्तावउन्होंने कहा कि एक लाख 67 हजार किसानों को 122 करोड़ मुआवजा देने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपा गया है। किंतु आपदा प्रबंधन विभाग ने इसे आपदा की श्रेणी में मानने से इनकार करके प्रस्ताव खारिज कर दिया। क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी? इस सवाल पर कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग से पुन: अनुरोध किया जाएगा। किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
वैकल्पिक फसल योजना तैयार कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग में निबंधन के जरिए ही संबंधित योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए सहकारिता में अलग से निबंधन कराने की जरूरत नहीं है। फसल सहायता योजना के लिए भी सिर्फ आवेदन भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अच्छी बारिश से रोपनी में तेजी आई है। 59 फीसद रोपनी हो चुकी है। वैसे वैकल्पिक फसल योजना भी तैयार कर ली गई है।