धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही पटना मेट्रो प्रोजेक्ट, कॉरपोरेशन गठित
-राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी
श्चड्डह्लठ्ठड्ड@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ क्कन्ञ्जहृन्: पटना मेट्रो धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को दो हजार करोड़ रुपए की पूंजी के साथ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पीएमआरसी) के स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के गठन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मेट्रो परियोजना का निर्माण इसी कॉरपोरेशन के माध्यम से होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव फिलहाल कंपनी के प्रमुख होंगे। कॉरपोरेशन में नगर विकास विभाग, वित्त विभाग, पथ निर्माण विभाग और ऊर्जा विभाग के अधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। कंपनी के प्रबंध निदेशक का मनोनयन राज्य सरकार स्वयं करेगी। पटना मेट्रो के एसपीवी को कार्यशील पूंजी के रूप में दो हजार करोड़ रुपए दिए गए।कंपनी एक्ट में होगा रजिस्ट्रेशन
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब एसपीवी का कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की कवायद शुरू हो गई है। एसपीवी में अध्यक्ष के अलावा प्रबंधन निदेशक और पांच निदेशक का पद सृजित किए गए हैं। जल्द ही एसपीवी के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों के नाम निर्धारित होंगे और फिर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नाम से कंपनी बनाई जाएगी। यही कंपनी शहर में मेट्रो परियोजना को मूर्त रूप देगी। एसपीवी के अध्यक्ष नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। प्रबंधन निदेशक को बिहार सरकार जल्द ही मनोनीत करेगी, जबकि पांच निदेशकों में नगर विकास एवं आवास, वित्त, परिवहन, पथ निर्माण और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और सचिव को निदेशक बनाया गया है।
फंडिंग के लिए चल रही बात नगर विकास एवं आवास विभाग इसके लिए धन के इंतजाम में भी जुट गया है। दो अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों- जाइका व एडीबी से बात चल रही है। दोनों एजेंसियां धन लगाने को तैयार हैं। बस औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार है। चूंकि मेट्रो रेल सेवा शुरू करना केंद्रीय सूची का मामला है, लिहाजा इसमें केंद्र की सहमति जरूरी है। दस-दस परसेंट शेयर एसपीवी के अध्यक्ष के रूप में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को 4940 शेयर दिया गया है। इसके अलावा निदेशक के रूप में वित्त, परिवहन, पथ निर्माण, ऊर्जा और योजना एवं विकास के प्रधान सचिव को नामित किया जाएगा। अन्य शेयरधारक के रूप में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को दस-दस फीसदी शेयर दिया गया है।