PATNA: राज्य में पैतृक और पारिवारिक संपत्ति का निबंधन अब महज सौ रुपए देकर कराया जा सकेगा। सरकार ने पारिवारिक संपत्ति विवाद के मामलों को समाप्त करने के इरादे निबंधन शुल्क सौ रुपये करने की फैसला किया है। मंगलवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। जिसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के पॉलिस्टिक कैरीबैग को प्रतिबंधित लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है।

विवाद में आएगी कमी

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यसचिव सह गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि राज्य में पारिवारिक संपत्ति को लेकर ¨हसा और मारपीट जैसी घटनाएं आए दिन होती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने पारिवारिक संपत्ति की निबंधन दरों को लगभग समाप्त करते हुए पचास रुपए कर दिया है। जमीन रजिस्ट्री के पचास रुपए के साथ ही स्टांप शुल्क के पचास रुपए अलग से लगेंगे। सुबहानी ने बताया कि सरकार मानना है कि आदेश के अधिसूचित होने के बाद पैतृक और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवाद के मामलों में कमी आएगी। इससे राज्य की विधि व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तथा आम लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले पारिवारिक संपत्ति के निबंधन के लिए परिवारों को कुल संपत्ति का पांच फीसद शुल्क देना होता था। इसमें दो प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क के होते थे जबकि तीन प्रतिशत स्टांप शुल्क के रूप में लिए जाते थे।

हर समय अस्पताल में मिलेंगे धरती के भगवान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवीं बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि अस्पतालों में चौबीस गुना सात यानी पूरे हफ्ते, चौबीस घंटे डॉक्टरों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लैंडलाइन फोन लगाए जाएं। बौनेपन की समस्या के समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसे जारी रखा जाए।

Posted By: Inextlive