ओबीसी को लेकर संवेदनशील रहने वाली योगी सरकार ने नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने अमली जामा पहना दिया
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LUCKNOW : बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तय किया कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें उनके कौशल से संबंधित किट भी प्रदान की जाएगी। दरअसल भाजपा ने अपने 'लोक कल्याण संकल्प पत्र ' में इसका वादा किया था जिसे कैबिनेट ने अमली जामा पहना दिया है।

मुख्यमंत्री ने दिया सुझाव

उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा एससी-एसटी के व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने की योजना जारी है। ओबीसी के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा नई योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत उनको बढ़ईगीरी, प्लम्बरिंग, सुरक्षा गार्ड, मेडिकल नर्सिंग, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, बिजली मोटर रिपेयरिंग, राजमिस्त्री, बिजली के छोटे-मोटे सामान बनाने व रिपेयरिंग का काम, बांसबेत, कालीन एवं दरी बुनाई, बोरिंग मिस्त्री, लेथ मशीन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, साडिय़ों की कटाई-छपाई, टेलरिंग, पंचर रिपेयरिंग एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में सुझाव दिया कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें संबंधित उद्यम की एक किट भी दी जाए ताकि वह तुरंत अपना काम शुरू कर सकें। प्रशिक्षण के बाद वह नया उद्यम स्थापित कर सकेंगे अथवा पूर्व संचालित उद्यम का विकास कर सकेंगे। नये उद्यमों की स्थापना के लिए बैंकों से आसानी से कर्ज मिल सकेगा। इससे नवीन रोजगार सृजित होंगे। वर्तमान वर्ष में 1050 लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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Posted By: Shweta Mishra