रैपिड रेल को लेकर अक्टूबर महत्वपूर्ण
पीआईबी से मंजूरी के बाद केंद्रीय कैबिनेट में पहुंचेगी रैपिड रेल
एनसीआरटीसी ने कैबिनेट के लिए तैयार किया कैबिनेट नोट Meerut। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए अक्टूबर माह काफी महत्वपूर्ण है। पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) से मंजूरी की संभावनाओं के साथ-साथ प्रोजेक्ट अक्टूबर माह के अंत तक केंद्रीय स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट में रखा जा सकता है। गत दिनों पीआईबी ब्रीफिंग के बाद नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने कैबिनेट नोट्स बनाने आरंभ कर दिए हैं। पीआईबी से मंजूरी महत्वपूर्णएनसीआरटीसी के सीपीआरओ सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस मंजूरी के लिए पीआईबी के पाले में है। गत दिनों हुई पीआईबी की बैठक में प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के साथ-साथ विस्तृत जानकारी बोर्ड को दे दी गई है। विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के अक्टूबर माह में प्रोजेक्ट को पीआईबी से मंजूरी मिलने की संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि पीआईबी की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट को अक्टूबर माह के अंत तक केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस को लेकर राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण ने प्रथम चरण का अंश करीब 10 करोड़ रुपये पूर्व में एनसीआरटीसी को दे दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ-साथ यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव को फौरी मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
परियोजना एक नजर में 100 हेक्टेयर भूमि का गाजियाबाद में होगा अधिग्रहण 35 हेक्टेयर भूमि का मेरठ में होगा अधिग्रहण 160 किलोमीटर होगी रैपिड की स्पीड 31632 करोड़ है प्रोजेक्ट का कुल बजट 90 किलोमीटर लंबा होगा प्रोजेक्ट 62 मिनट में मेरठ से दिल्ली की दूर होगी तय 80 प्रतिशत प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा एलीवेटेड 20 प्रतिशत प्रोजेक्ट जमीन के नीचे होगा 6 कोच होंगे पहले फेज में 12 कुल कोच की होगी रैपिड दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए पीआईबी के समक्ष है। अक्टूबर माह प्रोजेक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न औपचारिकताओं के बाद प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। सुधीर कुमार शर्मा, सीपीआरओ, एनसीआरटीसी