सूचना आयोग व महाधिवक्ता ऑफिस होगा पेपरलेस
RANCHI: झारखंड राज्य सूचना आयोग व महाधिवक्ता कार्यालय को पेपर लेस करने का काम शुरू हो गया है। अगले म् महीने में डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोनों विभागों के कार्यालयों में जितने भी काम होंगे, सभी ऑनलाइन ही होंगे। सिग्नेचर से लेकर फाइल का हर मूवमेंट ऑनलाइन ही होगा। यह जानकारी झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी(जैप आईटी) के स्पेशल सेक्रेटरी सर्वेश सिंघल ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों विभागों के डिजिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के सभी विभागों को पेपरलेस करने की योजना की शुरुआत सबसे पहले इन्हीं दोनों विभागों में हो रही है। इसके बाद अन्य विभागों को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
म् माह में डिजिटाइजेशन होगासर्वेश सिंघल बताते हैं कि जैप आईटी राज्य के सभी विभागों के डिजिटाइजेशन का काम करेगी। जिस विभाग को डिजिटाइजेशन करवाना है, वहां से रिक्विजिशन आते ही हमलोग काम शुरू कर देते हैं। फ्क् मार्च तक केंद्र सरकार के आईटी विभाग ने कुछ छूट भी दे रखा है। लेकिन अब तक सिर्फ इन्हीं दो विभागों ने काम करवाने की सहमति दी है। इसके बाद हमलोग काम शुरू कर रहे हैं। छह महीने में डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। अभी दोनों विभागों में काम चल रहा है।
ऑनलाइन निपटेगी हर फाइल
राज्य सूचना आयोग व महाधिवक्ता कार्यालय का डिजिटाइजेशन होने के बाद यहां काम जल्दी-जल्दी निपटेगा। श्री सिंघल ने बताया डिजिटाइजेशन शुरू होने के बाद जब कोई फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाएगी, तो वो मैन्युअली नहीं, बल्कि ऑन लाइन ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाएगी, इससे फाइल को निपटाने में समय कम लगेगा। साथ ही फाइल की ट्रैकिंग भी ईजी तरीके से होगी। पेपर का यूज पूरी तरह बंद हो जाएगा। वर्जन डिजिटाइजेशन के बाद विभागों का सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। फिलहाल सूचना आयोग व महाधिवक्ता कार्यालय में डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है। इसके बाद अन्य विभागों को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। -सर्वेश सिंघल, स्पेशल सेक्रेट्री, आईटी विभाग