यूपी पुलिस में भी 'ऑपरेशन क्लीन' की शुरुआत, 50 साल से ऊपर के दागी राडार पर

दागी छवि वाले अफसरों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस विभाग में भी 'ऑपरेशन क्लीन' की शुरुआत हो गयी है।

- 50 साल के ऊपर के दागी छवि वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग शुरू- डीजीपी मुख्यालय ने सभी एडीजी जोन से मांगी लिस्टlucknow@inext.co.inLUCKNOW : डीजीपी मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में पुलिस की सभी शाखाओं के डीजी, एडीजी, जोनल एडीजी से ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी जोन द्वारा ऐसे दागी और भ्रष्ट गजटेड और नॉन गजटेड अफसरों और कर्मचारियों के नाम आगामी 30 जून तक डीजीपी मुख्यालय को मुहैया कराने हैं जिसके बाद उनकी दोबारा स्क्रीनिंग की जाएगी और इसमें चिन्हित किए गये अफसरों और कर्मचारियों को पुलिस सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर विदा कर दिया जाएगा।तीन महीने का देंगे नोटिस
डीजीपी मुख्यालय की ओर से इस बाबत भेजे गये पत्र में साफ लिखा है कि नियमों के मुताबिक नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन महीने की होगी। साथ ही इस बाबत जारी शासनादेशों का भी उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे कार्मिक जो विगत 31 मार्च 2019 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूरी करते हो, को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही करायी जाए और इसकी सूची डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना को भेजी जाए।इन शाखाओं के पुलिसकर्मी दायरे मेंफायर सर्विस, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, टेलीकॉम, ट्रेनिंग, सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू, खाद्य प्रकोष्ठ, पीएसी, विजिलेंस, एसआईटी, एसीओ, विशेष जांच, रेलवे, पॉवर, सहकारिता, पुलिस मुख्यालय।सीएम याेगी बोले, नहीं चलेंगे बहाने एसएसपी जाएंगे थाने-थानेयूपी पुलिस ने लॉन्च किया 'UP Cop' ऐप, अब आसानी से ऑनलाइन भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआरपुलिस की सभी शाखाओं और एडीजी जोन से 50 वर्ष के ऊपर के पुलिसकर्मियों की डिटेल मांगी गयी है। जिन पुलिसकर्मियों के कैरेक्टर रोल में उनके खिलाफ लूट, डकैती आदि के मुकदमे हैं, उसकी स्क्रीनिंग होगी। इसमें गजटेड और नॉन गजटेड शामिल हैं।- विजय भूषण, डीआईजी कानून-व्यवस्था