छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती फ्लैट योजना में सरकार ने नियमों में ढील दी है। पहले नियम था कि किफायती आवास लाभुकों को रहने के लिए दिए जा रहे थे। इसे बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन, अब लाभुक किफायती फ्लैट बेच सकेंगे। लेकिन, रजिस्ट्री कराने के 15 साल बाद ही इसे बेचा जा सकेगा।

4.50-5 लाख में फ्लैट

सरकार लोगों को साढ़े चार से पांच लाख रुपये तक में फ्लैट देगी। नगर विकास विभाग का ये नया आदेश नगर निकायों को मंगलवार को मिला है। इसमें किफायती फ्लैटों के लिए जल्द से जल्द आवेदन एकत्र कर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश नगर निकायों को दिया गया है। जमशेदपुर में किफायती फ्लैट बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी (जेएनएसी) को टाटा स्टील ने ज्यादातर अतिक्रमित भूमि दी है जिस पर फ्लैट बनना असंभव है। जिला प्रशासन योजना के लिए खाली जमीन की तलाश कर रहा है। अब तक बागुनहातु में ही खाली जमीन मिली है। बिरसानगर में अतिक्रमण हटा कर भूमि खाली कराई गई है। इसी तरह, मानगो में भी कुमरुम बस्ती में अतिक्रमण का पेच है।

जेएनएसी में आए 1024 फार्म

जमशेदपुर में बागुनहातु में नदी किनारे 2480 किफायती फ्लैट बनाए जाएंगे। 162.97 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इन किफायती फ्लैटों के लिए 26 जनवरी को टेंडर खुलेगा। जेएनएसी में फ्लैट हासिल करने के लिए अब तक 1035 लोगों ने ही आवेदन दिया है।

मानगो में नहीं आ रहे आवेदन

मानगो में कुल 2030 किफायती फ्लैट बनाए जाने हैं। डीपासाई में 0.88 एकड़ और शंकोसाई में 1.88 एकड़ जमीन मिल चुकी है। इन दोनों जगह 800 किफायती फ्लैट बनेंगे। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। लेकिन, किफायती फ्लैट के लिए कम लाभुक आ रहे हैं। मानगो में अब तक 350 लाभुक ही आए हैं।

Posted By: Inextlive