पीएम मोदी ने की रांची डीसी की सराहना

2019-06-17T06:00:12+05:30

रांची: नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की हुई बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 2 जिलों की खुलकर तारीफ की। पीएम ने रांची और बोकारो जिले में हुए कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि दोनों जिलों ने विकास के विभिन्न आयामों में अच्छी छलांग लगाई है। इसके अलावा रांची ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि रांची ने स्मार्ट लाइट को विकसित करने और ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ब्रेल को शिक्षा में इस्तेमाल करने की दिशा में असाधारण पहल की है। पीएम ने रांची के डीसी राय महिमापत रे और बोकारो के उपायुक्त को बधाई भी दी है। झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने पीएम की इस प्रशंसा के बाद डीसी राय महिमापत रे, डीडीसी दिव्यांशु झा और एसडीएम गरिमा सिंह को इसी तरह से और बेहतर काम करने की शुभकामनाएं दी हैं।

जीवन स्तर सुधारने का हुआ काम

झारखंड के कुल 24 जिलों में से 19 जिलों का चयन आकांक्षी जिलों के तौर पर किया गया है। झारखंड में इन आकांक्षी जिलों में 16 नक्सल प्रभावित जिले हैं। इन जिलों के विकास के लिए केंद्र विशेष सहायता मुहैया कराता है। केंद्र के सहयोग से इन जिलों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। राज्य सरकार भी आदिवासी बहुल जिलों खूंटी, साहेबगंज, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ में विकास के लिए विशेष योजना संचालित कर रही है। इन जिलों में 150 करोड़ रुपए खर्च कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का काम किया है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की बैठक में कहीं।

जल संकट बड़ी चुनौती

सीएम ने कहा कि झारखंड में औसतन 1300 मिलीमीटर वर्षा होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से कई जिलों में सूखे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस साल भी सामान्य से कम बारिश हुई है। सूखे की समस्या को देखते हुए सरकार किसानों को कम पानी वाले फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। शहरी क्षेत्रों में पानी के संचयन के लिए वर्ष 2017 में रेनवाटर हार्वेस्टिंग अधिनियम लागू किया गया।

बिंदुवार रखा अपना पक्ष

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में हुए कृषि सुधार, वर्षा जल संरक्षण, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आंतरिक सुरक्षा सुखाड़ एवं राहत समेत अन्य विषयों पर अपना पक्ष रखा। सीएम ने फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत अन्य विषयों पर राज्य में हो रही गतिविधि से नीति आयोग को अवगत कराया। झारखण्ड की ओर से राज्य के मुख्य सचिव डॉ। डी के तिवारी भी उपस्थित थे।

inextlive from Ranchi News Desk


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