एमडीए की जल्द होगी बोर्ड बैठक, विकास कार्यो को मिलेगी गति

संपत्ति के रेट्स में बढ़ोत्तरी के अलावा कई अहम फैसले होंगे

Meerut. मेरठ विकास प्राधिकरण अपनी संपत्तियों के रेट्स बढ़ा सकता है या आने वाले कुछ समय के लिए फ्रीज भी कर सकता है. इसका फैसला प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में होगा. दौराला महायोजना समेत प्राधिकरण सीमा विस्तार के बाद नक्शा अप्रूवल पर प्रावधान तय होंगे. वहीं आगामी बोर्ड बैठक में शहर के विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं पर अहम फैसले होंगे.

बढ़ेंगे संपत्तियों के रेट्स

क्या है?

प्राधिकरण बोर्ड बैठक में विभिन्न योजनाओं में संपत्ति की दरों पर फैसला होगा.

क्या होगा?

शासन के निर्देश पर इन दरों में मामूली वृद्धि हो सकती है या इन्हें फ्रीज किया जाएगा.

सीमा विस्तार पर अहम फैसला

क्या है?

प्राधिकरण की सीमा में विस्तार के साथ सरधना-मवाना नगर पालिका, कई नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों को एमडीए की सीमा में जोड़ा गया.

क्या होगा?

सीमा विस्तार के बाद अभी तक इन क्षेत्रों में नियोजन विभाग द्वारा नक्शा अप्रूवल का प्रस्ताव नहीं बन सका है, बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मसौदा बन सकता है.

मास्टर प्लान 2031

क्या है?

सीमा विस्तार के साथ ही मेरठ महायोजना 2031 को बनाया जाना, जिसके लिए ग्राम्य एवं नगरीय नियोजन विभाग के साथ एमडीए कोआर्डीनेशन करा रहा है.

क्या होगा?

बोर्ड बैठक में प्रस्तावित महायोजना के निर्माण संबंधी बजट को स्वीकृति मिलेगी तो वहीं डेडलाइन भी निर्धारित होगी?

लैंड पूलिंग

क्या है?

मेरठ में लैंड पूलिंग स्कीम लांच कर दी गई है, प्राधिकरण ने दो गांवों का सर्वे करने के बाद ग्रामीणों से सैद्धांतिक सहमति ले ली है.

क्या होगा?

बोर्ड की अनुमति मिलने के साथ ही प्राधिकरण किसानों के साथ एग्रीमेंट शुरू कर देगा.

आगामी बोर्ड बैठक की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. विभागों से प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है. कमिश्नर के निर्देश पर विकास प्रस्तावों पर बोर्ड बैठक में चर्चा होगी.

राजकुमार, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण

एक सप्ताह में निपटाएं विवाद

परतापुर से भूड़बराल के बीच बन रहे एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज के लिए जो डिजाइन था, उसे संशोधित कर लिया गया है. मौजूदा समय में एनएच-58 की चौड़ाई 48.5 मीटर है. इंटरचेंज में मेरठ से एक्सप्रेस-वे पर चढ़ने के लिए एक बाईपास बनाया जाएगा. एक्सप्रेस-वे एवं बाईपास के लिए परतापुर से अछरौंडा के बीच करीब 800 मीटर की दूरी तक भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद है जिसके निस्तारण के निर्देश मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय ने डीएम अनिल ढींगरा को दिए हैं. एक सप्ताह में विवाद का निस्तारण करके एनएचएआई को भूमि सौंपनी होगी.

जल्द पूरी होगी प्रक्रिया

एडीएम भूमि अध्याप्ति ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन के आदेश के बाद जल्द ही मुआवजा आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करा दिया जाएगा. कुछ प्रकरण हाईकोर्ट में हैं, शीर्ष कोर्ट के निर्देश के बाद ही मुआवजा आवंटन किया जाएगा.

Posted By: Lekhchand Singh