RANCHI: राज्य सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर शिकंजा कस दिया है। इस बार एडमिशन को लेकर सरकार ने सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से जवाब मांगा है। साथ ही आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में मेरिट से अलग हटकर एक भी स्टूडेंट का एडमिशन न लिया जाए। इस बारे में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों की याद दिलाई है।

कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जरूरी

सचिव के पत्र के अनुसार, विभाग को इस बात की जानकारी मिली है कि राज्य की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिना किसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के डिप्लोमा और डिग्री लेवल पर स्टूडेंट्स का एडमिशन अपनी सुविधा के अनुसार ले रही हैं। उन्होंने इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि तकनीकी तथा पेशेवर कोर्सेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। पीए ईनामदार बनाम महाराष्ट्र सरकार-2005 के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईनामदार केस में कहा था कि संस्थानों के समूह के लिए एडमिशन को लेकर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे संस्थान किसी एक राज्य में चल रहे हों या कई राज्यों में संचालित हों, सभी को मिलकर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेना चाहिए, जो फेयर, ट्रांसपैरेंट और नन-एक्सप्लॉयटेटिव हो।

नहीं गठित की एजेंसी

सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार को अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की कोई व्यवस्था की हो। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह इसकी व्यवस्था करे। श्री शर्मा ने कहा है कि झारखंड की सेंट्रल काउंसेलिंग एजेंसी जेसीईसीईबी है, जो डिप्लोमा लेवल की पढ़ाई के लिए एग्जाम ले चुकी है और डिग्री लेवल की पढ़ाई के लिए जेईई मेन एग्जाम के रिजल्ट के आलोक में काउंसेलिंग ले रही है। इसे देखते हुए सभी यूनिवर्सिटीज को डिग्री स्तरीय कोर्स के लिए जेईई मेन को आधार मान कर एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा जेसीईसीईबी द्वारा जारी कॉमन मेरिट रैंक पीसीईसीई-2019 के आधार पर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज में एडमिशन लिए जा सकेंगे। विभाग ने सभी तकनीकी यूनिवर्सिटीज से उन स्टूडेंट्स की सूची मांगी है, जिनका 2019-20 सेशन के लिए एडमिशन लिया जा चुका है। यह 16 अगस्त तक हर हाल में उपलब्ध करा देना है अन्यथा कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Posted By: Inextlive