MillennialsSpeak #RaajniTEA में रांची के युवा बोले स्किल डेवलपमेंट से दूर होगी बेरोजगारी पार्टियां बताएं एजेंडा

2019-03-26T08:51:20+05:30

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट रेडियो सिटी व सतमोला की प्रस्तुति मिलेनियल्स स्पीक राजनी टी में रोजगार के मसले को देश का सबसे अहम मसला बताते हुए युवाओं ने स्पष्ट कहा कि मौजूदा सरकार ने जो प्रयास किया है वह आगे भी जारी रहना चाहिए

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RANCHI: सिटी के मेन रोड स्थित आईसीए एड्यु स्किल संस्थान के कैंपस में मिलेनियल्स स्पीक के तहत राजनी-टी का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने खुलकर अपने दिल की बात कहीं। सभी इस बात पर एकमत थे कि इस बार चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा अहम है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए जितनी योजनाएं बनाई हैं, उसका कुछ हद तक फायदा तो मिला है लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि, युवा यह जरूर कहते हैं कि देश में केवल चुनाव के दौरान ही रोजगार या युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात होती है, चुनाव खत्म होते ही सबकुछ जैसे का तैसा ही चलने लगता है।

आदमी की काबिलियत पर जॉब मिलना चाहिए
दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, रेडियो सिटी व सतमोला की प्रस्तुति मिलेनियल्स स्पीक राजनी.टी में रोजगार के मसले को देश का सबसे अहम मसला बताते हुए युवाओं ने स्पष्ट कहा कि मौजूदा सरकार ने जो प्रयास किया है, वह आगे भी जारी रहना चाहिए। रोजगार उपलब्ध कराने की बात अगर चुनावी मुद्दा बनता है तो सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, तभी युवा आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पसंद की पार्टी के समर्थन में वोट कर पाएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हुए रजनीश पांडेय ने कहा कि हर राज्य में बेरोजगारी की समस्या से जुड़े कई पहलू भी हैं। जैसे, झारखंड में सरकार की ओर से जितने भी रोजगार मेले लगाए जाते हैं, उनका हश्र अच्छा नहीं होता। काफी कम युवा ही किसी कंपनी में च्वाइन करते हैं। उनकी बातों से सहमति जताते हुए तरुण ने कहा कि रोजगार का मुद्दा इतना अहम है कि इसी बिना पर सरकार की वापसी भी हो सकती है और इसी आधार पर लोग नए दल को अपना समर्थन भी दे सकते हैं। इंद्रनील रॉय का कहना था कि जो भी पार्टी सत्ता में आए, उसका एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वहीं अर्चना का कहना था कि सरकारी जॉब में रिजर्वेशन की पूरी नीति ही बदली जानी चाहिए। केवल मेरिट के आधार पर ही नौकरी मिलनी चाहिए। किसी को उसकी जाति के बदौलत नौकरी न मिले, बल्कि आदमी की काबिलियत पर जॉब मिलना चाहिए।

कड़क मुद्दा
रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर जितने भी शिविर या भव्य तरह के मेले आयोजित होते हैं, उनमें नौकरी का स्टैंडर्ड काफी नीचे का होता है। राजनीतिक दल चुनाव से पहले कुछ कहते हैं, जबकि चुनाव के बाद उनका सुर बदल जाता है। मेगा जॉब फेयर का आयोजन सरकार खुद करती है। इनमें नौकरी सिर्फ नाम की मिलती है, काम की नहीं। एक लाख लोगों को च्वाइनिंग लेटर मिलता है तो 4 हजार से भी कम युवा नौकरी करने जाते हैं। दरअसल, मेट्रो सिटीज की बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां के युवाओं को सात-आठ हजार के वेतन पर नौकरी देती हैं। बड़े शहरों में इतने कम पैसों में घर चलाना असंभव हो जाता है। इसलिए युवा झारखंड से नौकरी के लिए कहीं और जाने से इनकार कर देते हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या धरी की धरी रह जाती है। इस मुद्दे को सरकार को ही सुलझाना होगा। वेतन और काम में संतुलन होना ही चाहिए। इसे ठीक करने वाले दल को ही इस बार मेरा समर्थन रहेगा।

रजनीश पांडेय

 

मेरी बात

शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, ये तीनों एक-दूसरे से जुड़े हैं। कहीं भी चले जाएं, बेरोजगारों की फौज नजर आ जाएगी। इसके लिए किसी पर दोष देना उचित नहीं है। लेकिन, पहली जिम्मेवारी सत्ताधारी पार्टी की बनती है कि वह इस उधेड़बुन से युवाओं को बाहर निकाले। पढ़ाई के बाद भी युवाओं को काम नहीं मिलना एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। हां, जो साक्षर नहीं हैं, उनके रोजगार का मसला अलग है। लेकिन, जिन्हें सरकार स्किल्ड कर रही है, उन्हें भी अपने हुनर से रोजगार न मिले, तो सवाल उठना लाजमी है। मौजूदा सरकार ने बेशक कई काम ऐसे किए हैं, जिनके आधार पर वह जनता से दोबारा समर्थन मांग सकती है। लेकिन, देश के युवाओं के अहम सवालों को देखा जाए तो अभी उन मसलों पर बहुत काम होना बाकी है। मौजूदा सरकार ने कहा है कि 2022 तक गरीबी हटा देंगे। लेकिन अहम सवाल तो यह है कि क्या प्लानिंग है सरकार की, जिसके बूते इतना बड़ा वादा किया जा रहा है।

इंद्रनील रॉय

सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ
चर्चा के दौरान युवाओं ने साफ कहा कि अब तक किसी भी साल दो करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिली है। इस तरह का वादा ही पचने वाला नहीं होता। हालांकि, आम आदमी भी सरकार की करनी और कथनी में फर्क से इतना परेशान होता है कि वह यह भूल जाता है कि राजनेता कैसा वादा कर रहे हैं, क्या यह हजम करने लायक है भी या नहीं। इसी आधार पर वोटिंग कर दी जाती है। नतीजा यह होता है कि जब दूसरे दल की सरकार बनती है, तो उसके पास भी युवाओं के लिए कोई कंक्रीट प्लान नहीं होता। इस परिपाटी को समाप्त करने के लिए युवाओं को ही सामने आना होगा। चर्चा में शामिल युवाओं ने कहा कि चीन में निर्माण उद्योग काफी आगे है। हर चीज पूरी दुनिया की जरूरत के हिसाब से बनाकर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अगर कोई यह कहता है कि भारत में कुशल युवाओं की कमी है, तो यह पचने वाली बात नहीं होगी।

 

क्या कहते हैं मिलेनियल्स

बेशक रोजगार इस बार भी एक बड़ा मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव में। युवाओं में इस बात को लेकर बेचैनी है कि उन्हें अच्छी खासी ट्रेनिंग देकर जब स्किल्ड बनाया जा रहा है तो उन्हें अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है।

तरुण कुमार

 

मेरा मानना है कि हमें उसी पार्टी को वोट करना चाहिए, जो प्रोग्रेसिव हो। युवाओं में वैज्ञानिक सोच भरे न कि किसी ऐसे मुद्दे पर लोगों को उलझाए रखे, जिससे आम आदमी का कोई भला नहीं होने वाला है। हमें रोजगार चाहिए।

अनिस कुमार

 

देश में दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। इस बार भी कई पार्टियां इसी तरह की घोषणाएं करेंगी, लेकिन देखना यह होगा कि इस तरह की घोषणा किस हद तक ईमानदार है। क्या यह वोट के लिए तो नहीं कहा जा रहा।

ऋषभ अग्रवाल

 

हमारे यहां आरक्षण व्यवस्था के कारण अच्छे-खासे पढ़े-लिखे और दक्ष लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। इसे खत्म करना चाहिए। जो पार्टी रिजर्वेशन के मॉड्यूल को चेंज करने का वादा करेगी, उसे मैं अपना समर्थन दूंगी।

अर्चना

 

बढ़ाई के बाद बेरोजगार होकर बैठ जाना बेहद कठिन होता है। देश में इस बार जिस पार्टी की भी सरकार आएगी, उसे चुनने में युवा एक अहम भूमिका अदा करेंगे। यही वजह है कि युवाओं को अपने मुद्दे के आधार पर वोट करना होगा।

तौसीफ आलम

 

युवाओं को नौकरी देना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में मेरा वोट उसी दल को जाएगा, जो युवाओं के बारे में न केवल बात करेगा, बल्कि उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आएगा।

जनार्दन कुमार

 

हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में युवाओं का मुद्दा पीछे रहेगा। यह होना नहीं चाहिए। हम सरकार को चुनकर इसलिए सत्तासीन करते हैं, ताकि वह आम आदमी के एजेंडे पर काम करेए न कि सत्ता में बने रहने के एजेंडे पर।

वरुण श्रेष्ठ

 

युवा भी अपनी स्थिति के लिए कम जिम्मेदार नहीं। उनके सामने बेरोजगारी का मसला बड़ा है, फिर भी उन्हें भावनात्मक मुद्दों के आधार पर बांट कर वोट बटोरने की कोशिश की जाती है। इसे खत्म करना है तो युवाओं को सोच बदलनी होगी।

आफताब आलम

 

काम मिलना तो ठीक है, लेकिन काम भी क्वालिटी का होना चाहिए। एक इंजीनियर की योग्यता रखने वाले युवा को फोर्थ ग्रेड की नौकरी दी जाएगी तो उसका आउटपुट क्या होगा। इसे समझना होगा, तभी हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकेंगे।

रजत कुमार

 

मोदी सरकार ने पांच साल में काफी कुछ किया है। इस सरकार से ही उम्मीद है कि वह आगे भी युवाओं को रोजगार देने के मोर्चे पर सफल साबित होगी। इस बार लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों में से एक रोजगार का भी मसला है।

राकेश कुमार


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