अब 'फास्ट टै्रक' पर दौड़ेगी रैपिड रेल
बजट में वित्तमंत्री सीतारमण ने किया दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरीडोर का जिक्र
अंतरिम बजट में मिले थे 974.25 करोड़ रुपए, इस बजट से भी बंधी बड़ी आसMeerut : रेलवे की दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) जैसे स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) उपशहरी निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ट्रांजिट हब के ईद-गिर्द बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज डेवलेप होंगी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलेपमेंट का सरकार समर्थन करती और आने वाले दिनों में पीपीपी मॉडल पर इस तरह को योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारामण ने शुक्रवार का संसद में बजट भाषण के दौरान दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल का जिक्र करके केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को 'फास्ट ट्रैक' पर लाने का काम किया है। जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली से मेरठ के बीच बहुमुखी विकास को पंख लगेंगे। वहीं मेरठ से गुजर रहे डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर को भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रेलवे से विकास पर जिक्र के दौरान शामिल किया।
जारी किए 974 करोड़केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस के लिए लोकसभा चुनाव से पूर्व अंतरिम बजट में सरकार ने 1 हजार करोड़ के बजट की घोषणा की थी। आरआरटीएस की कार्यदायी संस्था नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) के सीपीआरओ सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार ने 974.25 करोड़ रुपए की धनराशि दिल्ली-मेरठ कॉरीडोर के लिए जारी कर दी है। अब तक केंद्र व प्रदेश सरकार के दो वर्ष के बजट को मिलाकर 2309 करोड़ रुपए कॉरीडोर के लिए आवंटित किए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को बजट भाषण के दौरान एक बार फिर कॉरीडोर की चर्चा से साफ तौर पर स्पष्ट है कि सरकार प्रोजेक्ट को लेकर बेहद गंभीर है। बता दें कि परियोजना की पूरी लागत 31,274 करोड़ रुपए हैं जिसका 60 फीसदी धन एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लिया जाएगा। 40 फीसदी धन में केंद्र सरकार, यूपी सरकार और दिल्ली सरकार को हिस्सेदारी रहेगी।
2023 तक पूरा होगा फर्स्ट कॉरीडोर सीपीआरओ ने बताया कि कॉरीडोर के फर्स्ट फेस में साहिबाबाद से दुहाई तक 4 रैपिड स्टेशन्स के बीच सिविल वर्क आरंभ हो गया है। करीब 17.50 किमी के बीच रोड वाइडनिंग के बाद पाइल लोड टेस्टिंग और सिविल वर्क का कार्य आरंभ दिया गया है। फर्स्ट फेस को 2023 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। परियोजना को पूरा करने का वास्तविक लक्ष्य 2025 है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम 82 किलोमीटर लंबाई 16 स्टेशन 6 अतिरिक्त स्टेशन मेरठ में22 कुल स्टेशन
32,000 करोड़ अनुमानित लागत 2023 निर्माण का लक्ष्य --- अंतरिम बजट में आरआरटीएस को 974 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि आवंटित की गई है। इस बजट में दिल्ली-मेरठ कॉरीडोर का जिक्र कर वित्त मंत्री ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार रैपिड रेल परियोजना को लेकर गंभीर है। यह मेरठ समेत वेस्ट यूपी के लिए अच्छा साइन है। -सुधीर कुमार शर्मा, सीपीआरओ, एनसीआरटीसी