जीएसटी में मिले राहत सुरक्षा भी हो मुकम्मल

2019-05-25T06:00:49+05:30

व्यापारियों और उद्योगपतियों को सांसद राजेंद्र अग्रवाल से है कई उम्मीदें

ज्वैलरी उद्योग को विशेष तौर पर इंडस्ट्रीयल उद्योग के दर्जे की मांग

MEERUT । भाजपा की जीत के साथ ही एक बार फिर अगले पांच साल के लिए मेरठ- हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के विकास की कमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल के हाथ में आ गई है। राजेंद्र अग्रवाल की जीत के साथ ही शहर के उद्योगपतियों समेत व्यापार वर्ग में खुशी है और सभी वर्ग के व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं जो विकास योजनाएं पिछले पांच साल में बनी उन पर अब काम होगा और विकास को गति मिलेगी। साथ ही शहर के विकास में कई योजनाओं को पंख मिलेंगे। दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने इंडस्ट्रीलिस्ट और व्यापारियों से बात कर कुछ ऐसी ही विकास की उम्मीदों का जाना।

कोटस-

एमएसएमई पर नई व पुरानी सरकार ने काम किया है। इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर आदि की योजनाएं अभी तक पूरी नही हो सकी है। अब उम्मीद है कि इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा।

- पंकज गुप्ता, आईआईए राष्ट्रीय

जीएसटी में होटल व रेस्टोरेंट व्यापारियों के लिए सेंट्रल गर्वमेंट ने 5 और 18 प्रतिशत टैक्स लगा तो दिया, लेकिन अभी तक टैक्स को क्लीयर नही किया गया है। यह क्लीयर होना चाहिए और उसे 5 प्रतिशत स्लैब पर लागू होना चाहिए।

- विपुल सिंघल, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन महामंत्री

मेरठ के ज्वैलरी उद्योग को आज सबसे अधिक जरुरी इंडस्ट्रीयल उद्योग के दर्जे की जरुरत है। हम सांसद से उम्मीद करते हैं कि सर्राफा व्यापार को इंडस्ट्रीज का दर्जा दिलाएंगे। इसके साथ ही मेरठ के सर्राफा व्यापारियों को सुरक्षा के साथ साथ गोल्ड स्मिथ कारीगरों को इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए। जीएसटी 3 प्रतिशत से घटकर डेढ प्रतिशत कराने की मांग हम करते आए हैं जो सांसद जी से अब पूरा कराने की उम्मीद है

- सर्वेश सर्राफ, संगठन मंत्री यूपी सर्राफा एसोसिएशन

मेरठ में हाईवे और रैपिड रेल को गति मिले यह सबसे प्रमुख अपेक्षा है। इससे व्यापारियों का काम समय से पूरा होगा। इसके अलावा जीएसटी में शामिल रेडिमेड गारमेंट को 5 और 12 दो प्रकार की स्लैब में रखा गया है हम यह उम्मीद करते हैं कि एक स्लैब को खत्म किया जाए।

- अमित अग्रवाल, मेरठ साड़ी एसोसिएशन अध्यक्ष

टोल व्यवस्था निर्धारित की जानी चाहिए। यह मुददा हमने सांसद के समक्ष पहले से उठाया है। ट्रकों के लिए एक साल में टोल के चार्जेज एक बार ही लिए जाने चाहिए। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम होना चाहिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आज यह बहुत ज्यादा किया हुआ है। इससे अलग डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए यह हमारी प्रमुख मांग है सांसद जी से उम्मीद है कि वह जल्द ट्रांसपोटर्स की समस्याओं को दूर करेंगे।

- गौरव शर्मा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष

एशिया में नंबर पर है मेरठ का स्पो‌र्ट्स कारोबार है लेकिन जीएसटी दरों के कारण आज स्पो‌र्ट्स कारोबार में नुकसान हो रहा है। जीएसटी दरों में में कुछ सुधार होना चाहिए यही हमारी सांसद जी से मांग है।

- मनोज अग्रवाल, स्पो‌र्ट्स मार्केट अध्यक्ष

inextlive from Meerut News Desk


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