बकायेदार सरकारी विभागों पर लगाम कसेगा प्री पेड मीटर
ऊर्जा मंत्री ने दिया सभी सरकारी विभागों में प्री पेड मीटर लगाने का आदेश
ऊर्जा मंत्री ने किया विद्युत प्रशिक्षण संस्थान समेत अन्य योजनाओं का उदघाटन Meerut । ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को ऊर्जा भवन में उच्च स्तरीय परीक्षणशाला और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करते हुए प्रदेश की विद्युत व्यवस्थाओं को सुचारु करने और उपभोक्ता हित को ध्यान में रखते हुए कई नए दिशा निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर समीक्षा बैठक में पारदर्शिता के साथ बडे़ बकायेदार, उपभोक्ताओं की बिल संबंधी समस्याओं के निस्तारण और डिफाल्टर समेत विभिन्न तथ्यों को सामने लाने का प्रमुखता से आदेश दिया गया। लैब में होगा क्वालिटी टेस्टऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा भवन में हाईटेक लैब और प्रशिक्षण केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित यह लैब उत्तर भारत की पहली आधुनिक लैब होगी जहां ट्रांसफार्मर, मीटर, केबल सहित एनर्जी से जुड़े सभी उपकरणों का क्वालिटी टेस्ट किया जाएगा। क्वालिटी टेस्ट के लिए हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से भी उपकरण आएंगे। लैब का संचालन इरडा करेगा। पीवीवीएनएल ने इरडा से अनुबंध किया है। इरडा के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। यह लैब मुरादनगर में स्थापित की गई है।
सरकारी विभागों में लगेंगे प्री पेड मीटरइस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने अपने बडे़ बकायेदारों खासतौर पर सरकारी विभागों के बिल पर लगाम कसने के लिए सभी सरकारी दफ्तरों में प्री पेड मीटर लगाने की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन पर बिल बकाया है उनको वर्तमान बिल भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है ताकि बकाया अधिक ना बढ़े।
जल्द चलेगा अभियान समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में बांस बल्लियों पर विद्युत सप्लाई व्यवस्था पा नाराजगी जताते हुए ऐसे स्थानों को चिंहित कर एक विशेष अभियान चलाकर विद्युत लाइन की प्रॉपर व्यवस्था करने का आदेश दिया। 15 तक मिलेगा लाभ वहीं 2 किलो वॉट तक के छोटे उपभोक्ताओं के लिए गत माह शुरु की गई सर चार्ज माफी योजना को अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 15 फरवरी तक करने की घोषणा की गई। इस योजना के तहत मार्च के अंत तक उपभोक्ता बकाया बिल जमा कर सकते हैं। 'उपभोक्ताओं के हित में करें काम'इस दौरान मीडिया से रुबरु होते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि समीक्षा बैठक में उपभोक्ताओं के हित में काम करने के आला अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी उपभोक्ताओं के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें यह प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है। ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके।
बजट से डबल डिजिट होगी जीडीपी अंतरिम बजट पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह देश की प्रगति का बजट है। इस बजट के माध्यम से देश की जीडीपी को डबल डिजिट में करने का प्रयास किया जा रहा है। हर वर्ग को ध्यान में रख कर बजट बनाया गया है।