Jamshedpur: झारखंड में ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स है जो अलग स्टेट बनने के बाद से अब तक किसी भी साल रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट को पूरा नहीं किया है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी उन्हीं में से एक है.

टैक्सेज कलेक्शन में गड़बडिय़ां
हैरानी की बात है कि इतना इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट होने के बावजूद अभी तक यहां इंटर्नल ऑडिट विंग की स्थापना तक नहीं की जा सकी है। हाल ही में आए सीएजी की रिपोर्ट में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया है। रिपोर्ट में डिपार्टमेंट द्वारा डिफरेंट टैक्सेज के कलेक्शन में और भी कई गड़बडिय़ां सामने आई है।

371 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स कलेक्शन में कमी
स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा अब तक इन्टर्नल ऑडिट विंग की स्थापना नहीं की गई है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2009-10 और 2010-11 के ऑडिट का काम जून 2011 से फाइनांस डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। इन्टर्नल ऑडिट ना किए जाने से डिपार्टमेंट का इन्टर्नल कंट्रोल वीक हो रहा है, जिसकी वजह से काफी रेवेन्यू लीकेज हो रहा है। सीएजी ने 2006-07 से 2010-11  के दौरान 371 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स, फी के रियलाइजेशन या लेवी में कमी होने की बात कही है।

बगैर tax दिए चलती है गाडिय़ां
स्टेट में ऐसी कई गाडिय़ां जो सालों से बिना कोई टैक्स दिए चल रही है। हैरानी की बात है कि डिपार्टमेंट के पास ऐसे डिफॉल्टर्स का कोई लिस्ट तक अवेलेबल नहीं है। सीएजी की ऑडिट में ये बात भी सामने आई है। सीएजी द्वारा अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक जमशेदपुर सहित स्टेट के 16 डीटीओ ऑफिसेज में टैक्सेशन रजिस्टर, डिमांड, कलेक्शन एंड बैलेंस (डीसीबी) रजिस्टर, सरेंडर रजिस्टर और कंप्यूटराइज्ड डाटा के टेस्ट चेक में 28,096 गाडिय़ों में से 1379 गाडिय़ों के ओनर्स द्वारा अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक टैक्स जमा ना किए जाने की बात सामने आई। ऐसे व्हीकल ओनर्स ने ना तो सरेंडर का एप्लीकेशन दिया था और ना ही उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल किए गए थे।

और भी है कई गड़बडिय़ां
रिपोर्ट में टेंपरररी रजिस्ट्रेशन में कम टैक्स लिया जाना, मोटर व्हीकल डीलर्स से लिए जाने वाले ट्रेड टैक्स का रियलाइजेशन ना होना, बैैंक्स द्वारा कलेक्ट किए गए रेवेन्यू को डिपॉजिट करने में डीले की वजह से रेवेन्यू लॉस जैसी गड़बडिय़ां शामिल हंै।
'इन्टर्नल ऑडिट विंग बनाया जाएगा। टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे है। हाल ही में ई-पेमेंट का सिस्टम भी स्टार्ट किया गया है.'
-राम करण राम, ज्वांइट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, झारखंड

Report by: jamshedpur@inext.co.in

Posted By: Inextlive