- पहले 6700 थी प्रतिमाह सैलरी, अब 8700 निर्धारित, 10 लाख कार्मिकों को मिलेगा लाभ

>DEHRADUN: सूबे के इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, युनिवर्सिटीज के अलावा उपनल में अनट्रेंड श्रमिकों व कार्मिकों को अब 6700 के बजाय 8300 रुपए की प्रति माह सैलरी मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने बकायदा इस पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा हर छह माह में उन्हें महंगाई भत्ता भी मिल पाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे राज्य के करीब 10 लाख कार्मिकों को लाभ मिलेगा।

सूबे में खुलेंगे 3 स्किल डेवलपमेंट कॉलेज

सरकार ने प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले अनट्रेंड कार्मिकों को मिनिमम सैलरी 8700 दिए जाने पर मुहर लगा दी है। बताया गया है कि पिछले पांच सालों से राज्य में प्राइवेट सेक्टर्स में इस प्रकार सैलरी बढ़ाए जाने का कोई फैसला नहीं लिया गया था। फ्राइडे को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सर्वे चौक स्थित रीजनल इंप्लाएमेंट मुख्यालय पर आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल के नए सेंटर के उद्घाटन पर बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि सूबे में जल्द ही तीन स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खुलेंगे। जिसमें एक उत्तरकाशी, दूसरा नैनीताल व तीसरा पौड़ी में खोला जाएगा। सीएम ने कहा कि पौड़ी में हंस फाउंडेशन की हेल्प से स्किल डेवलेपमेंट कॉलेज खोला जाएगा। दावा किया कि अगले साल तक एक कॉलेज अस्तित्व में आ जाएगा।

इंडस्ट्रीज केवल 500 बढ़ाने के पक्ष में

सीएम ने अनट्रेंड कार्मिकों की मिनिमम सैलरी 8700 किए जाने से पहले गवर्नमेंट ने हर स्तर पर इस पर होमवर्क किया। इंडस्ट्रीज से लेकर इंस्टीट्यूशंस से बातचीत की। इस फैसले में यह भी देखा गया कि इंडस्ट्रीज को नुकसान न हो पाए। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डॉ। हरक सिंह रावत ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, होटल्स, उपनल व विवि में कार्यरत कार्मिकों को फायदा मिल पाएगा। जबकि अब तक इन कर्मचारियों को केवल 6700 रुपए की ही सैलरी मिल पाती थी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज केवल 500 रुपए बढ़ाने के ही पक्षधर थे। बताया कि इसके बाद हॉफ ट्रेंड, सुपर ट्रेंड जैसे कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल पाएगा। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था पहली अप्रैल से लागू हो पाएगा। अकेले उपनल के 22 हजार अनट्रेंड कार्मिकों को मिलाकर करीब 10 लाख कार्मिकों इसका लाभ मिल पाएगा।

स्किल सेंटर से युवा होंगे ट्रेंड

फ्राइडे को सीएम ने सर्वे चौक के नजदीक स्थित रीजनल इंप्लाएमेंट मुख्यालय में आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान युवाओं के समावेशी विकास के लिए एमओयू साइन किया गया। एमओयू साइन के मौके पर सरकार की ओर से सेक्रेटरी रंजीत कुमार सिन्हा व आईसीआईसीआई फाउंडेशन के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने एमओयू पर साइन किए। बताया गया कि एकेडमी दून में अपने सेंटर को पीपीपी के तहत संचालित करेगी। संचालन सरकार के स्किल डेवलपमेंट व एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेल्प से होगा। बताया गया कि सेंटर में हर साल 550 युवाओं को विक्रय कौशल व कार्यालय प्रशासन की ट्रेनिंग दी जाएगी। फाउंडेशन के मुताबिक स्किल सेंटर से युवाओं को तीन माह तक ट्रेनिंग दी जाएगी और 2020 तक 5 लाख युवाओं को ट्रेन करने का टारगेट रखा जाएगा।

Posted By: Inextlive