स्कूलों पर फिर जांच की आंच
- 20 हजार रुपए से अधिक फीस ले रहे स्कूलों की होगी जांच
- डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की हुई पहली बैठक बरेली। बढ़ती फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे पेरेंट्स को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मंडल स्तरीय कमेटी के भंग होने के बाद गठित 7 सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी की वेडनेसडे को हुई पहली बैठक में एक बार फिर स्कूलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में यह देखा जाएगा कि अभी ऐसे कितने स्कूल हैं, जो 20 हजार रुपए से अधिक फीस ले रहे हैं।डीआईओएस डॉ। अचल कुमार मिश्र ने कमेटी के अध्यक्ष डीएम वीरेंद्र सिंह को बताया कि अभी केवल 35 स्कूल ही ऐसे मिले हैं, जो अधिक फीस लेते पाए गए। डीएम ने उनकी दोबारा जांच के आदेश जारी करते हुए कहा कि यह भी देखा जाए कि इन 35 स्कूलों के अलावा कोई और स्कूल तो नहीं है जो फीस अधिक ले रहा हो।
होगा क्रॉस वेरीफाईडीएम ने कहा कि अभी तक जिन स्कूलों ने फीस, टीचर्स की संख्या, उनकी क्वालीफिकेशन और वेतन की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है, उनकी लिस्ट तैयार करके उन्हें नोटिस जारी किया जाए। साथ ही जिन स्कूलों ने पूरी जानकारी अपलोड कर दी है, उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाए कि उन्होंने जो डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है वह ठीक है या नहीं।
5 साल से पहले नहीं बदल पाएंगे ड्रेस बैठक में यह भी फैसला हुआ कि कोई भी स्कूल अपने स्कूल की ड्रेस को पांच साल से पहले चेंज नहीं कर सकता। यदि ऐसा किया तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी तय हुआ कि जिले का कोई भी स्कूल पेरेंट्स को किसी निजी बुक सेलर से बुक्स लेने या कोई स्पेसीफाई बुक के लिए बाध्य नहीं करेगा। पेरेंट्स जिस शॉप से चाहें बच्चे की बुक्स खरीद सकता है। और जहां से चाहे वहां से यूनीफार्म खरीद सकता है। 60 दिन पहले देनी होगी फीस की जानकारी बैठक में तय हुआ कि हर स्कूल नया सेशन शुरू होने से 60 दिन पहले ही अपने स्कूल का फीस स्ट्रक्चर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा या फिर वेबसाइट पर अपलोड करे। कुल मिलाकर 60 दिन पहले पेरेंट्स को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि स्कूल कितनी फीस ले रहा है। औचक निरीक्षण भी होगाबैठक में तय हुआ कि स्कूल द्वारा बताई गई टीचर्स की क्वालीफिकेशन, सेलरी, बच्चों की संख्या की हकीकत जाने के लिए समिति के सदस्य स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। यदि निरीक्षण में किसी स्कूल का डाटा गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।