एक दर्जन स्कूलों के पास डीएम के सवालों का जवाब नहीं
-डीएम ने नार्म्स की अनदेखी करने पर पब्लिक स्कूलों को नोटिस भेजी थी
-सिटी के 40 में 28 स्कूलों ने नोटिस का जवाब गोलमोल दिया KANPUR : पब्लिक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की नजर टेढ़ी हो गई है। करीब ब्0 स्कूलों को डीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसमें करीब ख्8 स्कूलों की तरफ से गोलमोल जवाब दिए गए हैं। जिसके चलते अब आए हुए जवाबों के आधार पर जिला प्रशासन के अधिकारी स्कूलों में जाकर जायजा ले रहे हैं। वहीं डीएम की नोटिस के खिलाफ पांच पब्लिक स्कूलों के मैनेजमेंट ने हाईकोर्ट में दस्तक दी थी, हालांकि वहां पर उन्हें कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। नोटिस में क्क् बिंदु शामिल थेडीएम ने ग्यारह मुद्दों पर पब्लिक स्कूलों के मैनेजमेंट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। जिसमें फीस वृद्धि का डिटेल देने के साथ ही ख्भ् परसेंट गरीब छात्रों को एडमिशन दिया है या नहीं। टीचर्स को सैलरी नार्म्स के अनुसार दी जा रही है। पेरेंट्स से ड्रेस व बुक्स कहां से परचेज कराई गई हैं? आदि अहम मुद्दों को शामिल किया गया था।
जवाब के सत्यापन पर खलबलीजेडी डॉ। अंजना गोयल ने बताया कि डीएम ने पब्लिक स्कूलों को जो नोटिस जारी की है, उसकी जांच सीडीओ के नेतृत्व में की जा रही है। सीडीओ ने पांच टीमें बनाकर जांच शुरू कराई। पब्लिक स्कूलों के मैनेजमेंट ने जो जवाब दिए हैं उनका स्कूलों में जाकर सत्यापन जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं।
इन सवालों के गोलमोल जवाब -पब्लिक स्कूलों में नार्म्स के अनुसार ख्भ् परसेंट सीटों पर गरीब छात्रों को एडमिशन देना होता है, इस नियम को कितना फालो किया जा रहा है? -नियम के मुताबिक तीन साल में एक बार क्0 परसेंट फीस में वृद्धि की जा सकती है। वो भी मैनेजमेंट की कमेटी में प्रपोजल पास कराने के बाद। इस मीटिंग में मेंबर्स को कॉल करके बुलाया जाता है या नहीं? आ गई तीन कमेटियों की रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ नगर) राजेन्द्र कुमार के अनुसार पब्लिक स्कूलों के मैनेजमेंट को नियमों से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पांच कमेटी जांच के लिए बनाई गई थीं। जिसमें कि तीन की रिपोर्ट आ चुकी है और दो की इस सप्ताह आ जाएगी। जांच कमेटी की अगली मीटिंग अगले सप्ताह बुलाई जाएगी, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।