पीडि़तों को देख मंत्री ने मुंह फेरा
- लोक निर्माण मंत्री ने किया तहसीलों का किया निरीक्षण
- बिजली की किल्लत के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार Meerut: प्रदेश सरकार ने सुधार की कवायद और सरकारी मशीनरी की मरम्मत करने का ऐलान किया है, लेकिन सुधार की कवायद का सच सोमवार को लोक निर्माण विभाग के मंत्री के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया। मंत्री शिवपाल यादव सोमवार को मेरठ पहुंचे और सदर और सरधना तहसील का औचक निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण नाम का ही रहा। मंत्री जहां अधिकारियों को सुधार की नसीहत देते दिखे, वहीं पीडि़तों से उन्होंने बात करना भी गवारा नहीं समझा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में भीषण बिजली किल्लत के सवाल पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लिया। कानून-व्यवस्था पर चुपकानून व्यवस्था और ढुलमुल प्रशासन को लेकर चौतरफा घिरी प्रदेश सरकार अब आक्रमण और बचाव की मिलीजुली मुद्रा में है। सोमवार को मेरठ पहुंचे सूबे के लोक निर्माण विभाग के मंत्री शिवपाल यादव ने कहा थानों, तहसीलों और अस्पताल में दलाली नहीं चलेगी। शिवपाल यादव ने कहा कि उन्होंने मेरठ सदर और सरधना तहसील का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
निरीक्षण कम बात ज्यादासदर व सरधना तहसील का औचक निरीक्षण करने के बाद शिवपाल ने पत्रकारों से बातचीत की। बदायूं कांड पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि डीएम व एसएसपी को निलंबित कर दिया गया। पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इसके बाद भी बदायूं मामले को लेकर हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। भाजपा नेता विजय पंडित हत्याकांड में भी आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कही। कहा कि थानों और तहसीलों में दलाली की शिकायत पर विभागाध्यक्ष निलंबित होंगे। उन्होंने कहा कि अफसर नहीं सुधरें नहीं तो कार्रवाई का डंडा चलेगा।
केंद्र है जिम्मेदार बिजली संकट पर सवाल उठाने पर शिवपाल ने ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ दिया। उनका कहना था कि यूपी को म्म्00 मेगावॉट बिजली मिलनी चाहिए पर क्7 मई ख्0क्ब् के बाद से उप्र को ब्800 मेगावॉट से अधिक बिजली नही मिल रही है। अपेक्षित कोयला भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इस कारण प्रदेश में बिजली की किल्लत हो रही है।