राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के गठन को मंजूरी
-एचडीए में रुड़की क्षेत्र के 112 गांव शमिल
-संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पदों पर 6 प्रतिशत का कोटा भी निर्धारित किया गया dehradun@inext.co.inDEHRADUN : मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के गठन प्रमुख है। बीजापुर में चली कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों को रियायती दरों पर घरेलू उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश की तरह राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के गठन बनाया जाएगा। यह निगम अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से रियायती दरों पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराएगा। कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए चीफ सेकेट्री ने बताया कि राजस्व विभाग के अंतर्गत संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पदों पर म् प्रतिशत कोटा के तहत पदोन्नति देने का निर्णय भी लिया गया है।
शिक्षण संस्थानों को तीन महीने की अनुमति
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय में पर्वतीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के शिक्षा संस्थानों को निवेश के लिए तीन माह में अनुमति दे दी जाएगी। उन्हें बिजली, पानी व सड़क की सुविधा सरकार देगी। अपनी भूमि पर मिट्टी निकालने के लिए जेसीबी के इस्तेमाल भ् एकड़ तक के लिए किया जा सकेगा। वित्त विभाग में अब निदेशक स्तर के अध्किारियाें की संख्या म् हो जाएगी। वित्त विभाग के अंतर्गत लोक निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य व पंतनगर विश्वविद्यालय में निदेशक स्तर के अध्किारी तैनात होंगे। इसके अलावा एक विभागीय लेखा निदेशक होगा, जबकि निदेशक स्तर का एक पद पहले से ही मौजूद है।
एचडीए में क्क्ख् गांवों को किया गया शामिल कैबिनेट ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अंतर्गत रुड़की क्षेत्रा के क्क्ख् गांवों को भी शमिल किया गया है। इसके अलावा पुलिस में दारोगा की भर्ती की चयन परीक्षा अब विभाग के बजाय पंतनगर विश्वविद्यालय कराएगा। पॉलिटेक्निक के संविदा प्रवक्ताओं का मानदेय फ्0 हजार रुपए करने तथा सर्किल रेट का निर्धारण हर साल करने का निर्णय भी लिया गया है।