कौन तय करता है नियोजित शिक्षकों का वेतन : सुप्रीम कोर्ट
-कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी
क्कन्ञ्जहृन्: प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के समान काम, समान वेतन पर सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए सात अगस्त की तिथि तय की है। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एएम सप्रे और यूयू ललित की खंड पीठ ने बुधवार की अधूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और बिहार सरकार के अधिवक्ताओं से समान काम के बदले समान वेतन पर उनका पक्ष जाना। कितने समय में सुधरेगा सिस्टमगुरुवार को कोर्ट ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं उन्हें अधिक से अधिक वेतन मिलना चाहिए ताकि शिक्षक ईमानदारी पूर्वक अपना छात्रों का भविष्य संवार सकें और राष्ट्र की सेवा कर सकें। कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्षकारों से पूछा के वर्तमान सिस्टम सुधारने और नियोजन व्यवस्था को खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। कोर्ट ने पक्षकारों से यह भी जानना चाहा कि नियोजित शिक्षकों के वेतन का निर्धारण और नियमावली बनाने का आदेश कौन देता है। 31 जुलाई से प्रारंभ हुआ सुनवाई का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार सात अगस्त को होगी।