विवाद के ब्रेकर ने थामी एक्सप्रेस-वे की रफ्तार
किसानों के साथ विवाद, 800 मीटर के पैच में उलझा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे
काशी गांव में चारागाह की जमीन पर कब्जा जमाए किसानों ने रोक रखा है एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य जिला प्रशासन की मध्यस्थता से भी नहीं बनी बात, प्रकरण पहुंचा हाईकोर्ट Meerut. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के निर्माण में किसानों के साथ जमीन विवाद ने ब्रेक लगा दिया है. एक ओर केंद्र सरकार योजना को पूरा करने के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगातार अल्टीमेटम दे रही है तो वहीं जमीन विवाद के निर्माण कार्य अधर में है. करीब 1 किमी लंबाई में किसानों के साथ जमीन विवाद के चलते मेरठ जनपद में एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है. हालांकि वहीं कुछ निर्माण भी एक्सप्रेस-वे के आड़े आ रहे हैं. 800 मीटर पर रुका निर्माण कार्यअछरौड़ा-काशी गांव के समीप करीब 800 मीटर पैच पर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका है. यहां करीब 800 मीटर की दूरी तक एक्सप्रेस-वे के एलाइंगमेंट के आने वाली जमीन का एनएचएआई ने अधिग्रहण नहीं किया था. किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो उन्होंने एनएचएआई को यहां कब्जा नहीं लेने दिया. अछरौंड़ा गांव के समीप अंडरपॉथ से सटकर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य जमीन अधिग्रहण न होने से अटक गया है. ऐन मौके पर दबाव बढ़ा तो एनएचएआई ने एडीएम (भूमि अध्याप्ति) कार्यालय से इस जमीन का नोटीफिकेशन जारी करके अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की. एनएचएआई का दावा है कि इस पैच के बीच में आ रही जमीन को अवार्ड करा दिया गया है, हालांकि अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है.
चारागाह की जमीन पर विवाद काशी गांव में कथित पट्टे की जमीन के अधिग्रहण पर पेंच फंसा हुआ है. बता दें कि यह जमीन भू-अभिलेख में चारागाह के नाम पर दर्ज है और यहां कुछ किसान काबिज हैं. पट्टा विलेख लेकर किसान जिला प्रशासन पर मुआवजे को लेकर दबाव बना रहे हैं तो वहीं ऐसे में जिला प्रशासन ने किसानों को मुआवजा देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि चारागाह की जमीन का पट्टा नहीं हो सकता. ऐसे में जमीन पर काबिज किसान ने चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है. वहीं किसानों ने एनएचएआई को जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया. फिलहाल यह प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन है.कुछ किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया था, इसका नोटीफिकेशन जारी कर दिया है. जल्द ही मुआवजा आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करा दिया जाएगा. कुछ प्रकरण हाईकोर्ट में हैं, शीर्ष कोर्ट के निर्देश के बाद ही मुआवजा आवंटन किया जाएगा.
ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, एडीएम भूमि अध्याप्ति, मेरठ करीब 800 मीटर के पैच में अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है. जल्द ही किसानों को मुआवजा का आवंटन कराकर इस पैच पर निर्माण पर निर्माण कार्य आरंभ करा दिया जाएगा. मुआवजा आवंटन के बाद भी कुछ निर्माणों को नहीं हटाया गया है. इससे भी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है. अरविंद सिंह, परियोजना अधिकारी, एनएचएआई