एक जगह जमे नहीं रहेेंगे UPSIDA के कर्मचारी कैबिनेट की मीटिंग मेें लिए गए ये बड़े फैसले

2018-06-20T11:14:18+05:30

उत्तर प्रदेश में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल
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LUCKNOW : सूबे के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारी और कर्मचारी अब एक ही स्थान पर सालों तक जमे नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उप्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीयत सेवा नियमावली, 2018 को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है जिसके बाद उन्हें दूसरे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। ध्यान रहे कि कैबिनेट ने करीब दो माह पूर्व सूबे के विकास प्राधिकरणों में भी यह नियम लागू कर दिया था। मंगलवार को लिए गये इस अहम फैसले का प्रभाव नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपी एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्टेट एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण और उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा।  
यूपीएसआईडीसी अब यूपीसीडा
कैबिनेट ने उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) की सभी आस्तियों, दायित्वों, शक्तियों, क्रियाकलापों और कर्मचारियों को उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि यूपीएसआईडीसी को प्राधिकरण बनाने से तमाम सहूलियतें होंगी। इसके जरिए नक्शा पास करना, मास्टर प्लान बनाना, एफएआर की अनुमति देना, टाउन प्लानिंग करना संभव हो सकेगा। साथ ही प्राधिकरण बनने से वह इंकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा साथ ही निवेशकों को स्टैंप ड्यूटी में छूट देने का अधिकार भी मिल सकेगा। फिलहाल यूपीएसआईडीसी शेल कंपनी की तरह काम करती रहेगी ताकि पुराने वादों को निस्तारित किया जा सके।

हमीरपुर से राठ तक बनेगी डबल रोड

कैबिनेट ने हमीरपुर से राठ तक करीब 72 किमी लंबी डबल रोड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सड़क  केंद्र सरकार की स्टेट कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम के तहत ईपीसी मॉडल पर बनाई जाएगी। इसके निर्माण में करीब 349.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अयोध्या में बनेगा नया बस अड्डा

कैबिनेट ने रामायण सर्किट के तहत अयोध्या में नया बस अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अयोध्या बाईपास पर जय पेट्रोल पंप के निकट संस्कृति विभाग की 1।384 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। साथ ही 0.773 हेक्टेयर भूमि को डीएम के माध्यम से स्थानीय काश्तकारों से खरीदा जाएगा। इस बस अड्डा पर आने वाले पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके निर्माण में सात करोड़ रुपये की लागत आएगी।

काशी विश्वनाथ के सौंदर्यीकरण को 413 करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए 413.11 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। इसकी मदद से मंदिर से दशाश्वमेध घाट के बीच आने वाले 166 भवनों और भूमि को खरीदा जाएगा और पर्यटकों की सुविधा के लिए कॉरीडोर का निर्माण होगा। साथ ही कैबिनेट ने इसके लिए श्री काशी विश्वनाथ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड गठित करने का निर्णय भी लिया है।
अन्य कैबिनेट फैसले
कैबिनेट ने बाढ़ सागर नहर परियोजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इसकी पुनरीक्षित लागत को मंजूर कर लिया है। यह कार्य जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाएगा।
- कैबिनेट ने झांसी में बन रहे पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज में उच्च विशिष्टियों के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह करीब 403 करोड़ की लागत से बनेगा।
- कैबिनेट ने न्याय विभाग की 533.75 करोड़ और लघु एवं मध्यम उद्योग की सात करोड़ की बजट स्वीकृतियों को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- कैबिनेट ने मुरादाबाद स्थित पीडब्ल्यूडी आवासीय कालोनी के दो जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है।

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