पीडीएस, मिड डे और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निगरानी रखेंगे पार्षद
RANCHI : खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े सभी मामलों की मॉनिटरिंग अब रांची नगर निगम करेगा। इसमें जनवितरण प्रणाली, मिड डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए जाने वाले फूड प्रोडक्ट शामिल है। वार्ड पार्षद अपने इलाके में चल रही इन सभी योजनाओं की पूरी निगरानी करेंगे और निगम को रिपोर्ट देंगे। क्वालिटी में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
हर महीने बैठक, देंगे रिपोर्टनगर आयुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर हर महीने नगर निगम में एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सभी पार्षद अपने इलाके में चल रही योजनाओं की पूरी जानकारी देने के साथ लाभुकों को दिए जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी के बारे में भी अधिकारियों को बताएंगे। इतना ही नहीं, हर महीने मीटिंग में अगली मीटिंग का एजेंडा भी तय होगा ताकि पार्षदों को पता हो कि अगली बार उन्हें क्या तैयारी करनी है।
लाभुकों की जुटानी होगी पूरी जानकारीनया कानून लागू करने से पहले रांची नगर निगम में पार्षदों की एक वर्कशॉप हुई थी। इसमें उन्हें कहा गया है कि वे अपने इलाके की पूरी जानकारी जमा करके नगर निगम को उपलब्ध कराएंगे। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र, बीपीएल कार्डधारी, राशन डीलरों की जानकारी देनी है। इतना ही नहीं, हर तीन महीने में हर वार्ड में एक कार्यक्रम भी आयोजित होगा जिसमें लाभुकों से सीधे संवाद किया जाएगा। साथ ही लाभुकों से पूछा जाएगा कि किन सरकारी योजनाओं का लाभ कितना और कैसे मिल रहा है।
हर वार्ड में 8 लोगों की कमिटी नए कानून के तहत मॉनिटरिंग के लिए हर वार्ड में 8 लोगों की कमिटी बनाई गई है। इसमें वार्ड पार्षद के अलावा राशन डीलर व अन्य छह लोगों को शामिल किया गया है। ये लोग लाभुकों को दिए जाने वाले खाने की चीजों की क्वालिटी चेंक करेंगे। वहीं, एक सतर्कता कमिटी भी बनाई जाएगी। जिससे कि कहीं भी गड़बड़ी होने की संभावना खत्म हो जाएगी।