क्या है एसडीआरएफ का काम
RANCHI एसडीआरएफ एक रेस्क्यू टीम है, जिसमें ट्रेंड पुलिस, एक्स आर्मी और होमगार्ड के जवान शामिल होते हैं, जो बचाव कार्य के आधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं। जो किस भी प्राकृतिक आपदा के समय मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत कार्य शुरू करते हैं। इममें मेडिकल टीम और अग्निशमन टीम भी शमिल होती है।
जारी नहीं हुई अधिसूचना झारखंड गवर्नमेंट के डिजास्टर मैनेजेमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि झारखंड में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन के लिए प्रपोजल पास हो गया है, सिर्फ इसका नोटिफिकेशन होना बाकी है। नहीं हुई उपकरणों की खरीदझारखंड में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन के पहले चरण में झारखंड गवर्नमेंट से तीन बटालियन बनाने का प्रपोजल है, जिसमें दो बटालियन होम गार्ड की और एक बटालियन एक्स आर्मी मैन की होगी। हर बटालियन में क्क्8 जवान की बहाली की जाएगी। लेकिन उपकरणों की खरीदारी अभी नहीं हो पाई है।
इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फाइलों मेंअप्रैल ख्0क्ब् में झारखंड सरकार ने प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने लिए रांची स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए धुर्वा के शहीद मैदान के पास जमीन भी चिह्नित किया गया था। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने आर्किटेक्ट के लिए टेंडर भी निकाला था। इसको भ्0 हजार वर्गफीट में बनना था। जिसमें मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के कक्ष के साथ ही ब् हजार वर्गफीट में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम भी बनाना था। जिसमें डिस्प्ले रूम, इमरजेंसी फंक्शनरीज, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉरमेशन सेंटर, अर्ली वार्निग सेंटर, रिसोर्स मैनेजेमेंट सेंटर, पावर सप्लाई मैनेजमेंट रू और लॉजिस्टिक ऑफिस बनना था। इसके साथ ही मीडिया रूम, ब्रीफिंग रूम भी बनना था। यहां का कंट्रोल रूम सभी जिलो के कंट्रोल रूम से सीधे जुड़ना था। सेटेलाइट के जरिए यह कंट्रोल रूम काम करता और ख्ब् घंटे विशेषज्ञ तैनात रहने थे। जहां पर राज्य में कहीं भी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करनी थी, लेकिन यह योजना सिर्फ फाइलों में रही गई है।
सभी जिलों को आपदा से राहत के लिए ख्भ् लाखशनिवार को भूकंप के झटके बाद झारखंड सरकार भी हरकत में आई। मुख्यमंत्री ने इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को तुरंत अपने आवासीय कार्यालय में तलब कर मीटिंग की। उन्होंने झारखंड में भूकंप से हुई हानी का जायजा लिया। साथ ही आपदा से निपटने लिए सभी जिलों को ख्भ् लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह नागरिक सुरक्षा को आपदा प्रबंधन के साथ जोड़ें। इसमें सभी जिलों के यूथ को ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने सभी जिलों के डीसी को एक महीने के अंदर टीम बनाकर ट्रेनिंग शुरू करने का निर्देश दिया।
एक्ट बना रही है सरकार झारखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए इसी साल क्म् फरवरी को डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जेकेडीसी डॉट कॉम नाम से वेबसाइट लांच की है, जहां पर आपदा के प्रभाव और बचाव की जानकारी दी गई है। सरकार झारखंड स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन के लिए भी एक्ट बना रही है। कर्नल संजय श्रीवास्तव, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार