RANCHI : रांची विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की स्थापना की गई है। इसके लिए मोरहाबादी स्थित डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि के पीछे बिल्डिंग बनकर तैयार है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निरीक्षण को ले तिथि तय कर रांची विवि को इसकी सूचना भेज दी है। निरीक्षण टीम 28 से 30 जून तक विवि पहुंचकर स्थल का निरीक्षण करेगी। इस संबंध में करीब एक माह पहले कुलपति डॉ.रमेश कुमार पांडेय दिल्ली में बार काउंसिल आफ इंडिया के अधिकारियों से मिले थे।
मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं
रांची विवि राज्य का पहला स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, जहां इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स शुरू होगा। कोर्स इसी सत्र से शुरू होगा। लॉ क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के सपने पूरे होंगे। यहां मूट कोर्ट से लेकर एलएलबी के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि इस कोर्स में नामांकन लेने वाले छात्रों को वैश्रि्वक स्तर की एकेडेमिक सुविधा मिले।
सरकार को भेजा प्रस्ताव
विवि प्रशासन ने शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन का प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया है। इसमें प्रोफेसर को प्रतिमाह 124488 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 121868 रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर को 56892 रुपये देने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह 20212 रुपये दिए जाएंगे। वर्ष भर में होने वाले खर्च का भी प्रस्ताव दिया गया है।
10 फैकल्टी और सात कर्मचारी होंगे
पांच वर्षीय एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स का सत्र 2018-23 होगा। विवि प्रशासन फैकल्टी और कर्मचारियों के पद सृजन के लिए सरकार को पहले ही प्रस्ताव भेज चुका है। फैकल्टी के 10 और कर्मचारी के लिए सात पद शामिल हैं। कोर्स संचालन के लिए रेगुलेशन भी तैयार कर लिया गया है। इस कोर्स में इंटर तीनों संकायों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का नामांकन होगा।
