बजट एक नजर में

4,79,701 करोड़ रुपये जंबो बजट

21,213 करोड़ की नई योजनाएं

55,456 रुपये प्रति व्यक्ति आय

5,364 रुपये का हुआ इजाफा

- शिक्षा, सफाई, सामाजिक सुरक्षा, धर्म पर सरकार का फोकस

- बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक पैसा देगी योगी सरकार

- गांवों में सफाई के लिए खोला खजाना, बंपर आवास भी देंगे

ashok.mishra@inext.co.in

LUCKNOW : लोकसभा चुनाव के ठीक पहले योगी सरकार ने सबसे बड़ा 4,79,701 करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए लगभग सभी पर रहमत लुटाने की कोशिश की है। गुरुवार सुबह 11 बजे विधानसभा में जब योगी सरकार के तीसरे बजट का पिटारा खुला तो उसमें सबसे अधिक फोकस गरीब, शिक्षा, गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा और धार्मिक स्थलों पर रहा। खास बात यह है कि बीते एक साल में राज्य में प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 50,092 से 2017-18 में 55,456 रुपये हो गयी है। बजट में एक्सप्रेस-वे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, एयरपोर्ट बनाने और मेट्रो का नेटवर्क स्थापित करने पर भी फोकस दिखा। सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग के बजट में इजाफा हुआ है। वहीं गरीबों को आवास मुहैया कराने और उनके इलाज का बेहतर इंतजाम करने का प्रबंध भी किया गया है।

बेटियों के लिए सुमंगला

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा पेश बजट में 21,213 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है जिसमें ज्यादातर गरीबों से कल्याण से जुड़ी है और इनका सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से छूटे लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' शुरू की गयी है जिसका लाभ करीब 56 लाख गरीबों को मिलेगा। इसी तरह बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक राज्य सरकार ने पैसे देने की 'कन्या सुमंगला योजना' शुरू की गयी है जिसके लिए 1200 करोड़ रुपये दिए गये है। यह पैसा सरकार चरणबद्ध तरीके से देगी ताकि बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो और उनके प्रति लोगों की सोच में बदलाव आए। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यो के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'युवक मंगल दल योजना' शुरू करते हुए 25 करोड़ की धनराशि दी गयी है। वहीं नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गये हैं।

रफ्तार पर रही खूब नजर

राज्य सरकार ने शहरी वोटर्स को लुभाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर भी खास ध्यान दिया है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रुपये दिए हैं। पूर्वाचल एक्सप्रेस वे को 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे को एक-एक हजार करोड़ रुपये दिए गये हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरीडोर डेवलप करने को भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गये हैं। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को भी 100 करोड़ रुपये दिए गये है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों के निर्माण और मेंटीनेंस के लिए करीब 16,600 करोड़ रुपये दिए गये है। पुलों के निर्माण एवं रख-रखाव को 2,100 करोड़ रुपये दिए गये है। इसी तरह प्रदेश में एयर स्ट्रिप्स के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करने को 800 करोड़ जबकि अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। साथ ही नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत वायुसेवा उपलब्ध कराये जाने के लिए 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।

शिक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा पर मेहरबान

योगी सरकार के तीसरे बजट में शिक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा विभाग पर मेहरबानी दिखाई दी है। ऊर्जा विभाग को इस बार 35,922 करोड़ रुपये दिए गये है जो पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 20 फीसद ज्यादा है। इसी तरह पुलिस विभाग के बजट में करीब 42 फीसद की बढ़ोतरी करते हुए 24,374 करोड़ रुपये दिए गये हैं। शिक्षा के लिए 73,629 करोड़ का बजट दिया गया है जो पिछले साल के मुकाबले करीब आठ फीसद ज्यादा है। राज्य सरकार ने करीब चालीस साल पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बजट में खासी धनराशि का इंतजाम भी किया है। इसके अलावा धमार्थ कार्य, पर्यटन आदि में भी दिल खोलकर बजट दिया है। इसके तहत कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में इज्जतघरों के निर्माण के लिए 6000 करोड़ रुपये दिए गये हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए की व्यवस्था, अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

कोट

यह बजट प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने और उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सफल होगा। यह लोकलुभावन नहीं, लोक कल्याणकारी बजट है। केवल घोषणा करने से गरीबों का कल्याण नहीं होता बल्कि उसे ईमानदारी से लागू करने से होता है।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री

बजट के अहम बिंदु

- 6240 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

- 6000 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

- 3488 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- 3000 करोड़ बुंदेलखंड में पाइप पेयजल योजना

- 5156 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी

- 2954 करोड़ ग्रामीण इलाकों में पेयजल कार्यक्रम

- 2200 करोड़ अमृत योजना

- 2000 करोड़ स्मार्ट सिटी मिशन योजना

- 6000 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

- 1500 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना

- 18485 करोड़ बेसिक शिक्षा

- 2275 करोड़ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

- 111 करोड़ मुख्यमंत्री आरोग्य योजना

- 1298 करोड़ आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट मिशन

- 175-175 करोड़ कानपुर तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना

- 150 करोड़ वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल के प्रारंभिक कार्य

- 400 करोड़ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना

- 448 करोड़ शहरी और ग्रामीण इलाकों में निराश्रित पशुओं के आश्रय स्थल

- 272 करोड़ पहली बार संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने

- 1200 करोड़ कन्या सुमंगला योजना

- 4004 करोड़ पुष्टाहार कार्यक्रम

- 1988 करोड़ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय