-पालीगंज में उपकारा बनाने के लिए 34.66 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को भी दी गई मंजूरी

-दोनों जगह मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटन को स्वीकृति

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क्कन्ञ्जहृन् :मंत्रिमंडल ने बेगूसराय के बरौनी अंचल में बियाडा की 20 एकड़ जमीन और मधुबनी जिले के झंझारपुर में 20.32 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इन दोनों भूखंड पर सात निश्चय के तहत मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर पालीगंज में उपकारा के निर्माण के लिए 34.66 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी भी दी है। कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत कृषि यंत्र पर अनुदान देने के लिए सरकार ने एक अरब साठ करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल सात प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

सिंचाई के लिए 79.81 करोड़

मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) वर्ष 2018-19 के अंतर्गत 79.81 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि में पूर्व वर्ष की शेष राशि के साथ ही राज्यांश मद का 12.17 करोड़ रुपया भी शामिल है। इस योजना से सभी श्रेणी के किसानों को ड्रिप सिंचाई के लिए 90 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर सिंचाई अधिष्ठापन के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे 60 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होगी साथ ही किसानों की पैदावार में 25 से 35 फीसद की वृद्धि भी होगी। जानकारी के अधिक से अधिक प्रसार के लिए सरकार ने अभियान चलाने की मंजूरी भी दी है।

विकास मिशन के लिए राशि

मंत्रिमंडल ने बिहार विकास मिशन को सहायक अनुदान मद में चालू वित्तीय वर्ष 150 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। फिलहाल इस योजना से 85 करोड़ रुपये की निकासी और खर्च हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित कामगारों की श्रेणी में विक्रय संवर्धन (सेल्स प्रमोशन) से जुड़े कर्मियों को शामिल करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले विधानमंडल में इस आशय का विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सोमवार को विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दे दी। साथ ही सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सूबे के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

मिशन मोड में करें संस्थाओं का सत्यापन

दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक में यह निर्देश दिया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत स्वीकृति में विलंब नहीं होना चाहिए। संस्थाओं की जांच और सत्यापन का काम मिशन मोड में सुनिश्चित कराया जाए। वहीं कुशल युवा कार्यक्रम के संबंध में सीएम ने कहा कि जिन प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र अब तक नहीं खुले हैं, वहां के युवाओं का प्रशिक्षण पास के प्रखंड में स्थित कौशल विकास केंद्र पर कराया जाए। सीएम नीतीश कुमार ने स्टार्टअप नीति को और आसान बनाने की भी बात कही। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा के बारे में संबद्ध विश्वविद्यालयों से विमर्श करने को भी कहा। यह तय हुआ कि बिहार विकास मिशन के अन्य उप मिशन की समीक्षा अब चार दिसंबर को होगी।