- बालू, मौरंग पर सरकार कर सकती अहम फैसला
- योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट आज, होंगे कई अहम फैसले
LUCKNOW :: खनन के पट्टे बहुत दिनों से रद चल रहे हैं। इससे लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और हाहाकार मचा है। आसमान छू रही महंगाई के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हैं। इसलिए भाजपा सरकार अवैध खनन पर अंकुश लगाने के साथ ही बालू और मौरंग को लेकर नीति बदल सकती है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला हो सकता है।
इसके तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में खनिज सामग्री लाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अवैध खनन को मुद्दा बनाया था। पहली ही कैबिनेट में अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार ने पहल की। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जिसमें नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना और वन मंत्री दारा सिंह चौहान को शामिल किया गया है। इस समिति को हफ्ते भर में इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। मंगलवार को इस समिति के गठन को एक सप्ताह पूरा हो रहा है। संकेत मिले हैं कि अवैध खनन पर रोक और आमजन की सुविधाओं के लिए इस समिति की सिफारिश पर कैबिनेट के सामने जनोपयोगी प्रस्ताव लाया जा सकता है।
जेई पीडि़तों के लिए 19 जिलों में प्रभावी रूप से संचालित होगी आईसीयू
जापानी इंसेफेलाइटिस और एईएस के मरीजों को राहत देने की दिशा में सरकार तत्पर है। कैबिनेट में 19 जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस से पीडि़त मरीजों के लिए 104 इटीसी केंद्रों में दस-दस बिस्तरों वाले पीडियाट्रिक आइसीयू को तत्काल प्रभावी रूप से संचालित किए जाने पर फैसला होगा। अब तक जापानी इंसेफेलाइटिस पर हुई कार्रवाई की समीक्षा होगी।
प्राधिकरणों की सीएजी आडिट पर हो सकता निर्णय
सरकार विकास प्राधिकरणों के कामकाज का सीएजी आडिट कराने का फैसला कर सकती है। इस तरह की सलाह पिछली सरकार में राज्यपाल भी दे चुके हैं।
बुंदेलखंड में नई पेयजल योजना
बुंदेलखंड में तात्कालिक तौर पर पेयजल सुविधाओं के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने 47 करोड़ रुपये दिए। हालांकि अब यहां नई पेयजल योजना की तैयारी चल रही है। संभव है कि मंगलवार की बैठक में ही फैसले के लिए कैबिनेट के सामने यह मसौदा आ जाए।
48 घंटे में बदले जाएंगे जले ट्रांसफार्मर
भाजपा सरकार किसानों के हक में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। अब तक ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने पर 72 घंटे में बदले जाते थे लेकिन, सरकार इसे 48 घंटे में बदलने का प्रस्ताव ला सकती है।
मिल सकती आलू किसानों के लाभ के मसौदे को मंजूरी
आलू किसानों को अपने पैदावार को लेकर हमेशा दिक्कत बनी रहती है। अच्छे पैदावार के बावजूद कई बार किसानों को अपनी लागत मूल्य निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने किसानों के मुनाफे का रास्ता निकालते हुए पिछली कैबिनेट की बैठक में एक समिति गठित की। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वन मंत्री दारा सिंह चौहान की इस समिति ने प्रति क्विंटल 487 रुपये आलू खरीद समेत कई बेहतर प्रस्ताव दिए हैं। संभव है कि इस समिति के मसौदे पर मंगलवार को कैबिनेट अपनी मुहर लगा दे।
104 एंबुलेंस सेवा
आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था भी हो सकती है। इसके तहत 104 एंबुलेंस सेवा का प्रस्ताव है, जिसमें मौके पर जाकर डॉक्टर मरीज का इलाज करेगा। यह मसला भी कैबिनेट में आ सकता है।
