- बिना अनुमति विज्ञापन लगाने व बकायेदारों से वसूली करने में निगम ने खड़े किए हाथ

- रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन से वसूली करने की लगाई गुहार

VARANASI

शहर में बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने, साइट रेंट और विज्ञापन कर के बकायेदारों से वसूली करने में नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दोनों मदों में 72 लाख से ज्यादा बकाये की वसूली निगम चाहकर भी नहीं कर पा रहा है। नगर आयुक्त डॉ। नितिन बंसल ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल और डीएम योगेश्वर राम मिश्र को पत्र भेजकर भू-राजस्व की तरह वसूली कराने की मांग की है। अब रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बकाया वसूली करेंगे।

नोटिस का भी असर नहीं

नगर निगम के अफसरों के मुताबिक चार संस्थाएं साइट रेंट विज्ञापन कर के बकायेदार हैं, जबकि आठ संस्थाओं ने अनुमति लिए बगैर विज्ञापन लगवाया। इन सभी संस्थाओं को पहले कई बार विज्ञापन कर और जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस दी गई। निगम की जोनल टीमों ने व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क किया, लेकिन संस्थाओं ने बकाया जमा नहीं किया और ना ही कोई जवाब दिया। इसपर थकहार कर निगम के अफसरों ने प्रशासन से गुहार लगाई।

एड एजेंसियों ने बकाया फंसाया

नगर निगम के साइट रेंट और विज्ञापन कर के बड़े बकायेदारों में शहर की दो बड़ी एड एजेंसियां शामिल हैं। दोनों एजेंसियों पर कई सालों से करीब 46 लाख रुपये बकाया है। हालांकि निगम ने कई बार इनकी होर्डिग्स, बैनर आदि उतरवा दिए, लेकिन इसके बाद भी एजेंसियों ने बकाया नहीं जमा किया। वहीं बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने वालों में सबसे अधिक संख्या शिक्षण संस्थाओं व कोचिंगों की है। दो संस्थाओं पर तो सात लाख से ज्यादा बकाया है।

एक नजर

- 7278932 रुपये बकाया है निगम का

- 4 एजेंसियां साइट रेंट व विज्ञापन कर की बकायेदार

- 8 पर अवैध तरीके से विज्ञापन लगाने पर जुर्माना

विज्ञापन से जुड़े बकायेदारों पर कई बार सख्ती की गई, लेकिन इन्होंने बकाया नहीं जमा किया। कमिश्नर व डीएम को पत्र भेजा गया है। लैंड रेवेन्यू की तरह बकाया वसूल कर निगम कोष में जमा किया जाएगा।

डॉ। नितिन बंसल, नगर आयुक्त