RANCHI: जो भी मजदूर प्राइवेट या सरकारी निर्माण कार्य करते हैं। जिस साइट पर वे काम करते हैं, वहां भी अब टॉयलेट की व्यवस्था काम कराने वाली एजेंसी को करनी होगी। इस संबंध में रांची नगर निगम ने प्राइवेट और सरकारी कंस्ट्रक्शन काम करने वाले सभी एजेंसी को सख्त निर्देश जारी किया है। या तो साइट पर अस्थाई टॉयलेट या नगर निगम का जो मोबाइल टॉयलेट है उसका यूज करना होगा। ऐसा नहीं करने वाली एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत रांची नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में होने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर यह व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।
25 से अधिक मजदूर
जिस किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर 25 से अधिक मजदूर कार्य करते हैं उनके लिए यह व्यवस्था कराना मैंडेटरी है। रांची नगर निगम द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि जिस किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी वहां 25 से अधिक मजदूर काम करते हैं तो उनके लिए वहां टॉयलेट की व्यवस्था करनी होगी।
जनवरी से फिर स्वच्छता सर्वे
स्वच्छ भारत मिशन के तहत झारखंड को 2018 में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। नए साल 2019 के जनवरी से फि र से स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य शुरू होने वाला है। इसी को देखते हुए रांची नगर निगम ने कई तरह से अपनी रैंकिंग बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
मजदूरों को होती है परेशानी
रांची में हजारों कंस्ट्रक्शन साइट हैं, जिसमें सरकारी निर्माण और प्राइवेट निर्माण दोनों शामिल हैं। इसमें एक साथ 100 से अधिक मजदूर कार्य करते हैं उनके खाने-पीने की व्यवस्था एजेंसी द्वारा की जाती है। लेकिन टॉयलेट की व्यवस्था अभी तक नहीं की जा रही है। इसी को देखते हुए रांची नगर निगम ने सभी एजेंसी को निर्देश दिया है। इसके लिए रांची नगर निगम ने मोबाइल टॉयलेट के लिए सभी एजेंसियों को रेट भी जारी कर दिए हैं।
