- 11 अफसरों को थमाया जाएगा आरोप पत्र
- दो के खिलाफ कार्यवाही करेगा नियुक्ति विभाग
- कई सीडीओ, पीडी पर भी कार्रवाई की गाज
द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ
रुष्टयहृह्रङ्ख:
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में रुचि न दिखाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग डॉ। महेंद्र सिंह द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गयी समीक्षा के बाद तीन अधिकारियों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है जबकि 11 को आरोप पत्र थमाया जाएगा। दो अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का प्रस्ताव नियुक्ति विभाग को भेजा गया है।
महोबा के सीडीओ भी सस्पेंड
राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सस्पेंड किए गये अफसरों में महोबा के सीडीओ शंकर लाल त्रिपाठी, चंदौली के बीडीओ प्रभात चंद्र श्रीवास्तव व देवरिया के पीडी रवि शंकर राय शामिल हैं। इसके अलावा 11 अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और उन्हें आरोप पत्र देने का निर्णय लिया गया है। इनमें हमीरपुर के सीडीओ राम नेवाज, चित्रकूट के सीडीओ जय प्रकाश पांडे, महोबा के पीडी राम सुमेर गौतम, हमीरपुर के पीडी सुरेश चंद्र केसरवानी, चित्रकूट के पीडी मिश्री लाल, कानपुर देहात के पीडी शिव कुमार पांडे, बहराइच के पीडी अभिमन्यु सिंह, देवरिया के युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप सिंह, देवरिया के वीडीओ अनिल सिंह, गाजीपुर की वीडीओ आशा देवी और गाजीपुर के सहायक रजिस्ट्रार कोआपरेटिव प्रदीप कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं कानपुर देहात के सीडीओ केदारनाथ सिंह और देवरिया के सीडीओ राजेश कुमार त्यागी के खिलाफ कार्यवाही के लिए नियुक्ति विभाग को प्रस्ताव भेजने का फैसला भी लिया गया है।
